नाशिक : सातपूर औद्योगिक वसाहतीत मोठ्या प्रमाणावर झालेल्या वृक्षतोडीच्या प्रकरणाने आता गंभीर वळण घेतले असून, प्रशासनाच्या भूमिकेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित होत आहे. नाशिक-त्र्यंबकेश्वर मार्गालगत असलेल्या या भागात सुमारे ५०० हून अधिक वृक्षांची तोड झाल्याचा आरोप समोर आला आहे. विशेष म्हणजे, ही तोड सलग काही दिवस सुरू होती, तरीही संबंधित यंत्रणांनी वेळीच कारवाई न केल्याने संशय अधिक गडद झाला आहे.
या प्रकरणाची माहिती पुढे आल्यानंतर काही उद्योजकांनी थेट Maharashtra Industrial Development Corporation (एमआयडीसी) प्रशासनाशी संपर्क साधला. त्यानंतर मुख्यालयातून वरिष्ठ अधिकाऱ्यांची टीम नाशिकमध्ये दाखल होऊन प्रत्यक्ष पाहणी करण्यात आली. प्राथमिक अहवाल सादर करण्यात आला असला तरी, अद्याप ठोस निष्कर्ष जाहीर करण्यात आलेला नाही. दरम्यान, स्थानिक नागरिक आणि पर्यावरणप्रेमींनी प्रशासनावर ‘जबाबदारी झटकण्याचा’ आरोप केला आहे. वृक्षतोड झालेला भूखंड एमआयडीसीच्या मालकीचा असताना, इतक्या मोठ्या प्रमाणावर तोड होऊनही कोणतीही ठोस हालचाल झाली नाही, यामुळे प्रशासनाच्या भूमिकेवर शंका घेतली जात आहे. वनविभाग आणि पोलिसांना पत्र देण्याची प्रक्रिया सुरू करण्यात आली असली, तरी प्रत्यक्षात दोषींवर कारवाई होणार का, हा मोठा प्रश्न आहे. काही ठिकाणी हे प्रकरण दाबण्यासाठी आर्थिक व्यवहार झाल्याचीही चर्चा रंगू लागली आहे. दरम्यान, गंगापूर रोड परिसरात वृक्षतोडीविरोधात सुरू असलेल्या आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर या घटनेने अधिकच संताप व्यक्त केला जात आहे. पर्यावरणाचा मुद्दा ऐरणीवर आला असताना, प्रशासनाने पारदर्शक चौकशी करून जबाबदारांवर कठोर कारवाई करावी, अशी मागणी जोर धरत आहे.