आमदार राहुल ढिकले यांना मुकनायक संघटनेकडून निवेदन
नाशिक (प्रतिनिधी): महाराष्ट्रातील सर्व जातीधर्मांच्या शासकीय/निमशासकीय सफाई कर्मचारी यांचे शारीरिक, मानसिक,आर्थिक हेळसांड बाबत पुर्व नाशिक मतदारसंघाचे आमदार राहुल ढिकले यांना मुकनायक संघटनेच्या वतीने निवेदन देण्यात आले. या निवेदनात म्हंटले आहे की, डॉ बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या संविधानाचा आदर राखून आपले महायुती सरकार महाराष्ट्रात सर्व निर्णय व कार्य करत असून भारतीय संविधान कलम १५ धर्म, वंश, जात, लिंग किंवा जन्मस्थान या आधारावर भेदभाव करण्यास प्रतिबंध भारतीय संविधान कलम १६ / ३० नोव्हेंबर १९४८ रोजी मसुदा कलम १० (अनुच्छेद १६ ) वर चर्चा झाली. सर्व सरकारी नोकऱ्यांमध्ये समानतेची संधी उपलब्ध करून दिली. सरकारी नोकरीसाठी धर्म, वंश, जात, लिंग, वंश, जन्मस्थान किंवा निवासस्थान या आधारावर कोणत्याही नागरिकात भेदभाव करता येणार नाही, असे त्यात नमूद करण्यात आले आहे.
हे दोन कलमं डॉ बाबासाहेब आंबेडकर यांनी संविधानात नमूद केल्याप्रमाणे आपण राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत दि २४ फेब्रुवारी २०२३ रोजी असे परिपत्रक काढले नवबौद्ध,अनुसूचित जातीतील तसेच जे पुर्वी डोक्यावरुन मैला वाहून नेण्याचे काम केले त्यांचा वारसांना वारसाहक्काने महाराष्ट्रातील सर्व मनपा/नपा/जिप/पोलिस प्रशासन कार्यालय/जिल्हारुग्णालय शासकीय निमशासकीय कार्यालयात काम करणारे सर्व जातीधर्माच्या सफाई कामगारांच्या वारसांना वारसाहक्काने नियुक्ती करण्यात येणार असे परिपत्रक काढून आपण सर्व जातीधर्माच्या सफाई कामगारांचा कुटुंबांचे व भविष्यात त्यांचा वारसांचा पुनर्वसन करण्याचा विचार केला परंतु आपल्या ह्याच निर्णयाला काही विघ्नसंतोषी लोकांनी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या संभाजीनगर औरंगाबाद खंडपीठात दि २३ मार्च २०२३ रोजी याचिका दाखल करून काही विशिष्ट समाजातील सफाई कर्मचारी यांना वगळण्यात येऊन महाराष्ट्रातील इतर सर्व जातीधर्माच्या सफाई कर्मचारी यांच्या वारसांना वारसाहक्काने मिळणाऱ्या नियुक्तीवर स्थगिती आणली, परंतु संभाजीनगर औरंगाबाद खंडपीठाने दि २४ जून २०२४ रोजी ह्या स्थगितीतून नवबौद्ध व अनुसूचित जातीतील सफाई कर्मचारी यांना वगळण्यात आले असे आदेशीत केले असूनही काही शासकीय कार्यालये त्यांचा वारसांना नियुक्ती देत नाही
संभाजीनगर औरंगाबाद खंडपीठाने नवबौद्ध अनुसूचित जातीला निर्णय दिल्यानंतरही महाराष्ट्रातील इतर जातींतील ८० ते ९० हजार सफाई कर्मचारी यांच्या वारसांचा वारसाहक्काने नियुक्तीवरील स्थगिती आहे तशीच असून मा.खंडपीठाने पुढील तारीख जाहीर केली नाही त्यामुळे इतर जातींतील सफाई कर्मचारी व त्यांच्या कुटुंबीयांमध्ये प्रचंड भितीचे वातावरण आहे ,महायुती सरकार ने महाराष्ट्रातील सर्व जातीधर्मांच्या सफाई कामगारांचा हिताचा व सफाई कामगार यांच्या मुलांचा उदरनिर्वाह व उज्वल भविष्यासाठी, आर्थिकदृष्ट्या भक्कम करण्यासाठी चांगला निर्णय घेतला असतांना याचिकाकर्त्यांनी महायुती सरकारचे जनमानसात, शेतकरी, कष्टकरी, कामगार यांच्या मनात भिती व सरकारची प्रतिमा मलिन करण्याचे डावपेच आखले आहे असे वाटते तसेच महायुती सरकारची प्रतिमा,बदनामी व्हावी यासाठी सफाई कामगार यांच्यावर स्थगिती आणून जातीजाती मधे दंगल व्हावी यासाठी असंवैधानिक याचिका दाखल केली आहे याचिकाकर्त्यांना कदाचित माहिती आहे की नाही पण महाराष्ट्रात शासकीय/ निमशासकीय कार्यालयात काम करणारे सर्व जातीधर्माचे सफाई कर्मचारी हे भारतीय आहे, सफाई कर्मचारी यांच्या वारसांना वारसाहक्काने नियुक्ती देण्याचा प्रथम हक्क अनुसूचित जातीचा आहे तसा इतर जातींतील सफाई कर्मचारी यांनीही तीस चाळीस वर्षे काम केले त्यांचा वारसांना वारसाहक्काने नोकरी मिळालीच पाहिजे अशी आमची विनंती आहे. आपला देश संविधानावर चालतोय त्याच संविधानात नमूद आहे मी प्रथमतः भारतीय आहे आणि अंतिमतः भारतीय आहे
आपल्याला सर्व भारतीयांना शाळेत असताना प्रथमतः एकच प्रार्थना असायची आणि बोलावी लागते. भारत माझा देश आहे! सारे भारतीय माझे बांधव आहे!! हे फक्त शाळेपुरतेच होते का? याचिकाकर्त्यांनी इतर जातींतील सफाई कामगारांना नोकरी न देण्याचा किंवा स्थगिती घेण्याचा, सफाई कामगार म्हणून आम्हालाच नोकरी मिळाली पाहिजे असे बोलण्याचा कोणालाच काहीच अधिकार नाही, आपले महायुती चे सरकार याचिकाकर्त्यांना काय शिक्षा द्यायची ते देतील, याचिकाकर्त्ये आपल्या सरकारविरुद्ध जनमानसात द्वेष पसरवतात आपलेच जनमानसाचे महायुतीचे सरकार असून महाराष्ट्रातील जनतेचे पालक आहात, महाराष्ट्रातील सर्व जातीधर्मांचे सफाई कामगार यांच्यावर अन्याय होऊ देणार नाही असे आम्ही आर्त आवाहन करून आम्हाला न्याय मिळवून देण्यासाठी विनंती केली. यावेळी संघटना अध्यक्ष मिलिंद काळे व मिलिंद तेजाळे, विनय काळे हे उपस्थित होते.
*****