नाशिक (प्रतिनिधी): महापालिकेने २०२५-२६ या आर्थिक वर्षासाठी ३०५४.७० कोटी रुपयांचे अंदाजपत्रक स्थायी समितीला मागील आठवड्यात सादर केले. अंदाजपत्रकात यंदा किंचित करवाढ देखील करण्यात आली आहे. प्रशासनाने घरपट्टीतील स्वच्छता व जल लाभ करात एक टक्क्यांनी वाढ केली आहे. तसेच भाडेकरुंची महापालिकेकडे नोंद व्हावी, यासाठी कर निर्धारणाच्या कार्यपध्दतीत बदल केला आहे.
आगामी सिंहस्थ कुंभमेळ्यासाठी मनपाच्या आराखड्यास राज्य शासनाकडून अद्याप मंजुरी मिळालेली नाही. आराखड्याच्या अनुषंगाने महापालिकेचा हिस्सा किती असेल हे अद्याप निश्चित नाही. यामुळे आराखड्यातील कामे करताना वार्षिक अंदाजपत्रकातील इतर विकास कामांवर परिणाम होवू नये, यासाठी महापालिका ४०५ कोटींच्या ठेवी मोडणार आहे. शासन निधी व महापालिकेचा हिस्सा निधी वगळता लागणा-या इतर निधीची कसर भरून काढण्यासाठी महापालिका कर्जदेखील काढणार आहे.
उद्योग आस्थापनांना महापालिकेचा परवाना बंधनकारक केला आहे. नगररचना विभागात आँनलाईन परवानगी बंधनकारक केली आहे. यामुळे मनपाच्या उत्पन्नात वाढ होणार असली तरी सिंहस्थासाठी किती निधी लागू शकतो तसेच मनपा हिस्सा म्हणून किती तरतूद करावी लागेल याचा मनपाला अंदाज नाही. अंदाजपत्रकातील कामांवर परिणाम होऊ नये आणि सिंहस्थाला देखील निधी असावा या दृष्टीने ठेवी मोडण्याबरोबरच महापालिका कर्जदेखील काढणार आहे. महापालिकेने आपल्या अंदाजपत्रकात ४३० कोटी रुपयांची सिंहस्थासाठी तरतुद केली आहे. विकास कामे मार्गी लावण्यासाठी ४०५ कोटी रुपयांच्या ठेवी मोडण्याचा निर्णय प्रशासनाने घेतला आहे.
२०१५ मध्ये झालेल्या सिंहस्थ कुंभमेळ्यासाठी केंद्र सरकारकडून निधी मंजुर झाला नाही. राज्य शासनाने खर्चाचा भार उचलला होता. तसेच महापालिकेला २५ टक्के खर्च करावा लागला होता. यंदाच्या सिंहस्थातही २५ टक्के खर्चाचा भार उचलावा लागू शकतो, असा अंदाज धरून मनपा आपल्या ४०५ कोटींच्या ठेवी मोडणार आहे. त्याव्यतिरिक्त १००० कोटींच्या ठेवी मनपाकडे शिल्लक आहेत. निधीची कमतरता भासल्यास प्रसंगी कर्ज काढण्याची तयारी देखील मनपाने दाखवली आहे.
