नाशिक (प्रतिनिधी): नाशिक जिल्हा ट्रान्स्पोर्ट असोसिएशनने आपल्या मागण्यांसाठी आडगाव ट्रक टर्मिनस येथील ई-बस डेपोसह चार्जिंग स्टेशनचे काम बंद पाडल्याने संबंधित दोन्ही कामे अडकून पडली आहेत. केंद्र शासनाकडून पीएम ई-बस योजनेअंतर्गत मनपाला ५० इलेक्ट्रिक बसेस मिळणार आहेत. त्या अनुषंगाने बसडेपो व चार्जिंग स्टेशनची कामे मनपाकडून हाती घेण्यात आली होती.
सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्था मजबूत व्हावी, तसेच पर्यावरणपूरक वाहतूक व्हावी या उद्देशाने केंद्र शासनाने पीएम ई-बस योजनेअंतर्गत ५० इलेक्ट्रिक बसेस मनपाला मंजूर केल्या आहेत. बस पुरवठ्यासाठी ‘जेबीएम इकोलाइफ मोबिलिटी प्रा. लि.’ या कंपनीसोबत होणारा करार सध्या शिक्षक विधान परिषद मतदारसंघ निवडणुकीच्या आचारसंहिता अडकला आहे. तर दुसरीकडे, गेल्या आठवड्यापासून ट्रान्सपोर्ट असोसिएशनच्या हट्टापायी संबंधित कामच बंद पडले आहे. बस डेपो ट्रक टर्मिनलच्या केवळ पाच एकर जागेवर होत आहे. या जागेचा वापर करावयाचा असल्यास आमच्या मागण्या पूर्ण करा आणि त्यानंतरच काम सुरू करा, अशी मागणी वाहतूक संघटनेने लावून धरली आहे. पहिल्या टप्प्यात ५० ई-बसेस केंद्र शासनाने नियुक्त केलेल्या कंपनीसोबत करार केल्यानंतर मिळणार आहे. करार करून त्यास मनपाच्या सिटीलिंक बस महामंडळाच्या संचालक मंडळाची मंजुरी घ्यावी लागणार आहे. राज्यातील अन्य काही महापालिकांसोबत ठेकेदार कंपनीचा करार झाला असला तरी नाशिक महापालिकेचा करार गेल्या दीड महिन्यापासून आचारसंहितेत अडकला आहे. सध्या शिक्षक मतदारसंघ निवडणुकीनंतरच कराराचा मार्ग मोकळा होणार आहे. महापालिकेला बसेस उपलब्ध झाल्या तरी त्यांची देखभाल, पार्किंग, तसेच चार्जिंग या महत्त्वपूर्ण बाबी बस डेपो पूर्ण झाल्यानंतरच शक्य आहेत. बस डेपो प्रस्तावित करण्यात आलेल्या ट्रक टर्मिनलच्या जागेसंदर्भात नाशिक जिल्हा ट्रान्स्पोर्ट असोसिएशनच्या हरकतीमुळे वाद सुरू आहे. त्यामुळे कामकाज ठप्प झाले आहे. महापालिकेच्या अधिका-यांसोबत बैठका होऊनही तोडगा निघालेला नाही.
शहरालगत व मुंबई-आग्रा रोडवर मोक्याच्या ठिकाणी आडगाव शिवारात ४३.२३ हेक्टर, अर्थातच १०८ एकर जागा ट्रक टर्मिनलसाठी मंजूर केली होती. मात्र, महापालिकेची आर्थिक स्थिती सक्षम नसल्यामुळे त्यापैकी ४३ एकर जागा ताब्यात आलीे; तर उर्वरित जागेचे संपादन बाकी आहे. ट्रक टर्मिनलसाठी १९ एकर जागा असून, आणखी २२ एकर जागा मोकळी आहे. त्यामुळे बस डेपोसाठी पाच एकर जागा घेताना ट्रक टर्मिनलची कोणतीही जागा कमी होणार नसल्याचा मनपा अधिकाºयांचा दावा आहे. तसेच, ट्रान्सपोर्ट असोसिएशनकडून इंदूरच्या धर्तीवर सुविधा केंद्र, चालकांसाठी कॅन्टीन, अंतर्गत काँक्रीट रस्ते यांसारख्या काही मागण्या आहेत.
