नाशिक (प्रतिनिधी): मागील सिंहस्थाच्या तुलनेत आगामी सिंहस्थ कुंभमेळ्यासाठीच्या आराखड्यात मोठ्या प्रमाणात वाढ केल्याने आराखडा साडेसोळा कोटींपर्यंत गेला आहे. त्यामुळे या आराखड्याची व्यवहार्य फेरतपसाणी करण्याची सूचना जिल्हा प्रशासनाने मनपाला केली होती. त्यानुसार मनपा आयुक्तांनी आराखड्यातील प्रस्तावित कामांसह काही ठिकाणांना भेटी दिल्या. त्यानुसार आराखड्यातून जवळपास ५०० कोटींची अनावश्यक कामे वगळण्यात आली असून, आराखडा अंतिम करण्याचे काम हाती घेण्यात आले आहे.
विभागीय आयुक्त डॉ. प्रवीण गेडाम यांनी दि. ३१ जुलैपर्यंत सिंहस्थ कुंभमेळ्याचा आराखडा राज्य शासनाकडे पाठविण्याची डेडलाइन मनपा प्रशासनाला दिली आहे. त्यामुळे मनपा प्रशासनाची धावपळ वाढली आहे. सिंहस्थ आराखड्यात प्रस्तावित करण्यात आलेल्या काही मलजल शुद्धीकरण केंद्रांसह १०० किमीचे रस्ते देखील वगळण्यात आले आहेत. मनपाने सुमारे ११ हजार ंचा ढोबळ आराखडा तयार केला; तर एकट्या बांधकाम विभागाला अंतर्गत व बाह्य रिंगरोडबरोबरच इतरही कामांसाठी पाच हजार कोटी रुपयांचा आराखडा तयार केला आहे. रस्त्यांसाठी जागा संपादनासाठी रोखीत पैसे देण्याचीही तयारी दाखवली गेली; मात्र त्यासाठी शासनाकडून निधी मागविण्यात आला आहे. उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सिंंहस्थाचे नियोजन मनावर घेत, राज्य शासनामार्फत जिल्हास्तरीय, राज्यस्तरीय शिखर समितीचे गठन केले. या समितीचे प्रमुख म्हणून ग्रामविकासमंत्री तथा गेल्या कुंभमेळ्याचे यजमानपद यशस्वीरीत्या सांभाळणारे गिरीश महाजन यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे. महाजन यांनी लोकसभा निवडणुकीच्या आचारसंहितेपूर्वी बैठक घेत मनपासह सर्वत्र यंत्रणेला सूक्ष्म नियोजन करून आवश्यक कामांचा आराखडा तयार करण्याचे निर्देश दिले होते. मनपाने तयार केलेल्याआराखड्याविषयी शंका निर्माण झाली होती. त्यामुळे ना. महाजन यांनी देखील पुन्हा पडताळणी करून अनावश्यक बाबी वगळाव्यात, अशी सूचना केली होती.
दि. ३१ जुलैपर्यंत सर्व विभागांचा एकत्रित आराखडा राज्य शासनाला सादर करण्याची तयारी विभागीय आयुक्त गेडाम यांनी केली आहे. त्यानुसार त्यांनी मनपाला सूचना दिल्या आहेत. मागील सिंहस्थ आराखडा १०५२चा होता. आताच्या आराखड्यात जवळपास १७ पट वाढ झाली आहे. त्यामुळे मूळ ११ हजार ६०० कोटींचा आराखडा आणि पाच हजारांचे रिंगरोड असा जवळपास साडेसोळा हजार कोटींचा आराखडा तयार करण्यात आला आहे. या आराखडयाचे आकडे पाहून प्रशासन आणि शासनाचे देखील डोळे दिपले असून, त्यामुळेच जिल्हा प्रशासनाने आराखड्याची व्यवहार्यता तपासण्याचे निर्देश मनपाला दिले होते.
