विजेचे स्मार्ट मीटर बसवणे बंद करा, माकपाच्या वतीने मुख्यमंत्र्यांना निवेदन

सातपूर (प्रतिनिधी): देशासह महाराष्ट्रात काही ठिकाणी प्रीपेड स्मार्ट मीटर बसवण्याचे काम सुरू झाले असून ते काम बड्या कंपन्यांना कंत्राटपद्धतीने देण्यात आली आहेत. वीज कायदा २००३ नुसार स्मार्ट मीटर बसविणे अथवा न बसविणे हे ग्राहकाच्या मर्जीवर अवलंबून आहे. मात्र ग्राहकांची कोणतीही संमती न घेता, सरसकट प्रीपेड स्मार्ट मीटर बसवण्याची दडपशाही शासन स्तरावरून सुरू आहे. त्यामुळे विजेचे स्मार्ट मीटर बसवणे बंद करावे, अशी मागणी माकपाच्या वतीने मुख्यमंत्र्यांना निवेदनाद्वारे करण्यात आली आहे.

निवेदनात म्हटले आहे की, महाराष्ट्र शासनाने एक आदेश काढून नाशिक आणि जळगाव क्षेत्रात एनसीसी या कंपनीला ३४६१ कोटी रुपये खर्च करून २८ लाख ८६ हजार ६२२ प्रीपेड स्मार्ट मीटर बसविण्याचे काम दिले आहे. सध्याच्या व्यवस्थेनुसार वीज वापरानंतर दरमहा वीज बिलाची देयके देण्याची पद्धत आहे. त्यासाठी विशिष्ट मुदत मिळते. परंतु प्रीपेड मीटर बसल्यानंतर ग्राहकांना विजेसाठी आगाऊ रक्कम भरणे बंधनकारक असणार आहे. वेळेवर रिचार्ज करण्यासाठी पैसे नसल्यास वीज पुरवठ्यापासून वंचित राहावे लागण्याची परिस्थिती निर्माण होणार आहे. विशेषत: शेतकरी, गोरगरीब, कामगार, असंघटित कामगार, झोपडपट्टीमधील रहिवासी, ग्रामीण भागातील जनता यांच्यावर विजेपासुन वंचित राहण्याचा प्रसंग वेळोवेळी येण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे अशांतता निर्माण होऊ शकते व सबंध सामाजिक स्वास्थ्य आणि शांतता बिघडू शकते. या सबंध प्रक्रियेत महावितरण कंपनीवर १६ हजार कोटी रुपयांपेक्षा जास्त बोजा लागला जाणार आहे. प्रीपेड स्मार्ट मीटर बसवल्यानंतर ग्राहकांची वीज बिले किमान ४० टक्क्याने जास्त येण्याचा अनुभव आहे. त्यामुळे ग्राहकांची लूट होणार आहे. त्यामुळे ग्राहकांचा प्रीपेड स्मार्ट मीटर बसवण्यास तीव्र विरोध आहे. निवेदनावर सिटूचे राज्याध्यक्ष डॉ. डी एल कराड, जिल्हाध्यक्ष सिताराम ठोंबरे, माकपच्या माजी नगरसेविका अ‍ॅड.वसुधा कराड, माजी नगरसेवक अ‍ॅड. तानाजी जायभावे, सचिन भोर, देविदास आडोळे, सिंधू शार्दुल, संतोष काकडे, तुकाराम सोनजे, सतीश खैरनार, मोहन जाधव आदींच्या स्वाक्षरी आहे.