शहरातील १३ हजार मिळकती घरपट्टीविनाच; सर्वेक्षणातून मोठी माहिती उघड

नाशिक (प्रतिनीधी): नाशिक महापालिकेच्या कर वसुली विभागामार्फत सुरू असलेल्या घरपट्टी देयकाच्या आउटसोर्सिंगसोबतच शहरातील मिळकतींचे सर्वेक्षण वेगाने सुरू आहे. या सर्वेक्षणाच्या पहिल्या टप्प्यात पंचवटी, नाशिकरोड, नाशिक पूर्व आणि नाशिक पश्चिम विभागांतील १३ हजारांहून अधिक मिळकती घरपट्टीविना असल्याचे धक्कादायक वास्तव समोर आले आहे. तसेच ५,४२१ मिळकतींच्या वापरात परस्पर बदल झाल्याचे देखील स्पष्ट झाले आहे.

सध्या महापालिकेकडे ६ लाख १६ हजार ६६८ मिळकतींची नोंद असून, वर्षाला मिळकतींच्या संख्येत २० ते ३० टक्क्यांनी वाढ होत आहे. मनुष्यबळाच्या मर्यादा लक्षात घेता, पिंपरी-चिंचवडच्या धर्तीवर आउटसोर्सिंगद्वारे घरपट्टी बिले वाटप करण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्याअनुषंगाने ३ खासगी एजन्सी नियुक्त करण्यात आल्या आहेत. या एजन्सींच्या ४० सर्वेक्षकांमार्फत घरोघरी जाऊन माहिती संकलनाचे काम सुरू आहे.

आत्तापर्यंत चार विभागांमध्ये एकूण १ लाख ३४ हजार ९२७ मिळकतींचे सर्वेक्षण करण्यात आले असून, त्यात १२ हजार ९८२ मिळकती घरपट्टीच्या नोंदीत नसल्याचे आढळले आहे. या मिळकतींवर घरपट्टी लागू करण्याची प्रक्रिया सुरू असल्याची माहिती कर उपायुक्त अजित निकत यांनी दिली.

मिळकतींना मिळणार डिजिटल ओळख

या सर्वेक्षणात मिळकतींचा इंडेक्स क्रमांक, संपूर्ण पत्ता, छायाचित्र, अक्षांश-रेखांश, नळ वीज कनेक्शनची माहिती, तसेच मालकांचे संपर्क तपशील गोळा करण्यात येत आहेत. सर्व माहितीचे GIS मॅपिंग करून शहरातील सर्व मिळकतींना डिजिटल आयडी क्रमांक दिला जाणार आहे. त्यानुसार डिजिटल प्रॉपर्टी टॅक्स रजिस्टर तयार होणार असून, भविष्यात कर आकारणी पारदर्शक करण्यासाठी ही प्रक्रिया महत्त्वाची ठरणार आहे.

नाशिक महापालिकेने प्रॉपर्टी टॅक्स (घरपट्टी) देयक वाटप आउटसोर्सिंगद्वारे करण्यास सुरुवात केली असून मिळकतींचे सर्वेक्षणही सुरू आहे. पहिल्या टप्प्यात पंचवटी, नाशिकरोड, नाशिक पूर्व आणि नाशिक पश्चिम या विभागांत १,३४,९२७ मिळकतींचे सर्वेक्षण झाले. त्यात पुढील गोष्टी आढळल्या—

सर्वेक्षणाची कार्यप्रणाली

• देयक वाटप व सर्वेक्षणासाठी ३ खासगी एजन्सी नियुक्त
• ४० कर्मचाऱ्यांकडून घरोघरी जाऊन माहिती संकलन
• मिळकतींच्या छायाचित्रांसह अक्षांश-रेखांश, नळ-जोडणी, वीज कनेक्शन, संपर्क माहिती इ. तपशील गोळा

भविष्य योजना

• सर्व मिळकतींचे GIS मॅपिंग
• प्रत्येक मिळकतीला डिजिटल आयडी
• डिजिटल प्रॉपर्टी टॅक्स रजिस्टर तयार करण्यात येणार