नाशिक (प्रतिनिधी): महापालिकेने २०२५-२६ चे अंदाजपत्रक सादर करताना तत्कालिन आयुक्तांनी केलेली अव्वाच्या सव्वा घरपट्टी कायम तर ठेवलीच शिवाय घरपट्टीतील सार्वजनिक स्वच्छता कर आणि जललाभ करात वाढ केल्याने त्याचा आर्थिक फटका नाशिककरांना सहन करावा लागणार आहे. हे कमी की काय म्हणून आता घरपट्टी आकारणीच्या दृष्टीने अस्तित्वातील वार्षिक भाडेमूल्य पध्दत रद्द करून भांडवली मूल्यावर आधारीत भाडे आकारणीची नवी पध्दत लागू करण्याची तयारी सुरू आहे.
त्यानुसार, शासनाने दिलेल्या आदेशाप्रमणे महापालिकेने वार्षिक भाडेमूल्य आणि भांडवली मूल्यावर आधारीत घरपट्टीच्या तौलनिक अभ्यासाचा अहवाल नगरविकास विभागाला सादर केला आहे.
जीएसटीच्या माध्यमातून मिळणा-या महसुलानंतर घरपट्टीच्या माध्यमातून महापालिकेला चांगले उत्पन्न मिळण्याचा मार्ग आहे. यामुळे या माध्यमातून अधिक महसूल मिळावा, याकरता राज्य शासनाने आता कर आकारणी प्रणालीत सुधारणा करण्याचा निर्णय घेतला आहे. केंद्र शासनाच्या वित्त आयोगाचा निधी तसेच अमृत- २ यासारख्या योजनांचे अर्थसहाय्य मिळण्यासाठी घरपट्टी करात सुधारणा करण्याची सूचना शासनाने दिली आहे. नाशिकसह बहुतांश महापालिका, नगरपरिषदा व नगरपंचायतींच्या क्षेत्रात घरपट्टी आकारणी करताना वार्षिक भाडेमूल्यावर आधारीत करपध्दतीत सध्याच्या बाजारभावांनुसार अचुकता दर्शविली जात नाही. यामुळे समान मालमत्ता वापर आणि क्षेत्रफळ असणाºया मालमत्तांच्या करांमध्ये तफावत आढळून येत असल्याने मालमत्ता करांच्या वसुलीवर विपरीत परिणाम होत असल्याची बाब शासनाच्या निदर्शनास आली आहे. त्यामुळे वार्षिक भाडेमूल्य आणि भांडवली मूल्यावर आधारीत संभाव्य कर प्रणालीचा तुलनात्मक अभ्यास करून राज्यभर एकच भांडवली मूल्यावर आधारीत कर प्रणाली लागू करण्यात येणार आहे. सद्यस्थितीत राज्यात स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये मालमत्ता कर आकारणीकरता दोन्ही कर प्रणाली अस्तित्वात आहेत. नाशिक महापालिकेत वार्षिक भाडेमूल्यावर आधारीत मालमत्ता कर पध्दती लागू आहे.
घरपट्टी आकारणी बदलणारे ठिकाणे –नाशिक महापालिकेसह नागूपर, ठाणे, छत्रपती संभाजीनगर, कल्याण-डोंबिवली, वसई-विरार, अमरावती, चंद्रपूर, धुळे, परभणी, इचलकरंजी महापालिका तसेच वर्धा, काटोल, रामटेक, अचलपूर, खामगांव, चांदूररेल्वे, बीड, हिंगोली, अंबड, नंदूरबार, चाळीसगाव, इगतपुरी, बार्शी, बारामती, सातारा, फलटण, कागल, अंबरगाव, खोपोली व खेड नगरपरिषदा, अहेरी, मालेगाव-जहांगिर, अर्धापूर, दिंडोरी, लोणंद, कोरेगाव, मुरबाड या नगरपंचायतींच्या घरपट्टी आकारण्च्चया पध्दतीत राज्य शासनाकडून सुधारणा करण्यात येणार आहे.
