१ ते १०० युनिट वीज वापरणा-या ग्राहकांना ‘टाइम आँफ डे’ योजनेचा लाभ घेण्यासाठी स्मार्ट मीटर बसविणे अनिवार्य करू नये. शैक्षणिक संस्थांना लागू केलेल्या वीज दरात शासकीय व अशासकीय असे वर्गीकरण न करता समानता आणावी. महावितरणने वीजदर ३० टक्के कमी करावेत आणि ग्राहकाला ओपन एक्सेस द्यावा या आहे ग्राहकांच्या मागण्या.
नाशिक (प्रतिनिधी): महावितरणने वीज नियामक आयोगाकडे सादर केलेल्या वीज दरवाढीच्या प्रस्तावाला राज्यभरातून तीव्र विरोध झाला असून, राज्यभरातून सुमारे आठ हजारांहून अधिक हरकती दाखल झाल्या आहेत. यात नाशिक जिल्ह्यातील सातशेहून अधिक हरकतींचा समावेश आहे. यासंदर्भात जिल्हाधिकारी कार्यालयात शुक्रवारी (दि. २८) सकाळी १० वाजता सुनावणी होणार असून यावेळी नाशिक जिल्ह्यातील सुमारे सातशे ग्राहक या वीज दरवाढीला विरोध करणार आहेत.
घरगुती, व्यापारी, औद्योगिक, कृषी अशा सर्व प्रकारच्या वीज ग्राहकांनी या दरवाढीविरोधात आवाज उठविला असल्याने वीज दरवाढीचा प्रस्ताव रद्द करावा, अशी मागणी नाशिक जिल्हा ग्राहक पंचायतीचे उपाध्यक्ष सुरेश पाटील यांनी पत्रकाद्वारे केली आहे. महावितरणने महाराष्ट्र राज्य वीज नियामक आयोगाकडे बहुवार्षिक वीज दरवाढीचा प्रस्ताव दि. १ फेब्रुवारी रोजी दाखल केला असून या प्रस्तावाविरोधात सुमारे आठ हजारांहून अधिक हरकती आणि सूचना आयोगाकडे प्राप्त झाल्या आहेत. वीज ग्राहकांच्या भावना व अडचणी वीज नियामक आयोगाने समजून घ्याव्यात आणि ग्राहकांना न्याय द्यावा, अशी अपेक्षा जिल्हा ग्राहक पंचायतीचे उपाध्यक्ष सुरेश पाटील, सेक्रेटरी विलास देवळे, अनिल नांदोडे, कृष्णा गडकरी, सुभाष तिडके आदींनी केली आहे.
