जगदिश वाघ,
नाशिक: आरोग्य विमा धारकाने रुग्णालयात कॅशलेस उपचारांसाठी विनंती केल्यानंतर त्याबाबतचा अधिकृत निर्णय एका तासाच्या आत घेणे तसेच रुग्णालयाने रुग्णाला घरी सोडण्याचा निर्णय घेतल्यानंतर तीन तासांच्या आत दावा प्रक्रीया पूर्ण करणे अनिवार्य असून रुग्णालयात यासाठी स्वतंत्र हेल्प डेस्क ची व्यवस्था करणे अपेक्षित आहे; असे महत्वपूर्ण आदेश “विमा नियामक प्राधिकरणाने” (आयआरडीए) ग्राहक हिताच्या दृष्टीने दिले आहे.
- आयआरडीएने आरोग्य विम्यात केली क्रांतिकारी सुधारणा,
- आयआरडीएने परिपत्रक जारी करून दिले आदेश,
- सविस्तर माहितीसाठी हे परिपत्रक वाचकांनी नक्की जाणून घेतले पाहिजे.
“भारतीय विमा नियामक आणि विकास प्राधिकरणने” (आयआरडीए) दिनांक २९ मे २०२४ रोजी एक परिपत्रक जारी करून हा महत्त्वपूर्ण आदेश दिला आहे. यानंतर उशीर झाल्यामुळे रुग्णालयाकडून आकारण्यात येणारे शुल्क विमा कंपनीला भरावे लागेल, असेही “आयआरडीए” ने स्पष्ट केले आहे. पॉलिसीधारकांचे सक्षमीकरण आणि सर्वसमावेशक आरोग्य विम्याला चालना देण्याच्या दिशेने एक महत्त्वपूर्ण पाऊल उचलताना, “भारतीय विमा नियामक आणि विकास प्राधिकरण” (आयआरडीए) ने आरोग्य विमा उत्पादनांवरील ५५ परिपत्रके रद्द करणारे तसेच काही नवे बदल अंर्तभूत करून सर्वसमावेशक असे मास्टर परिपत्रक जारी केले आहे.
भारतीय विमा नियामक आणि विकास प्राधिकरण (आयआरडीए) ही भारतातील विमा क्षेत्राच्या सर्वांगीण पर्यवेक्षण व विकासाबरोबरच भारतातील विमा क्षेत्र नियंत्रित करण्याचे कार्य करते. आयआरडीए च्या प्रमुख उद्दिष्टांमध्ये पॉलिसीधारकांच्या हिताचे रक्षण करणे, विमा उद्योगाची जलद आणि सुव्यवस्थित वाढ, खऱ्या दाव्यांचा जलद निपटारा, प्रभावी तक्रार निवारण यंत्रणा, विम्याशी व्यवहार करणाऱ्या वित्तीय बाजारपेठांमध्ये निष्पक्षता, पारदर्शकता आणि सुव्यवस्थित आचरण, यांचा समावेश आहे.
आरोग्य विम्यात झालेल्या बदलांमधील काही ठळक महत्वपूर्ण बदल जसे की,
- पॉलिसी करार पाच वर्ष पूर्ण झाल्यानंतर कोणताही आरोग्य विम्याचा दावा फेटाळता येणार नाही.
- दावा पूर्तता (कोणताही दावा पुनरावलोकन समितीच्या मान्यतेशिवाय फेटाळला जाणार नाही)
- हप्ता भरण्यासाठी ३० दिवसांचा वाढीव कालावधी
- आरोग्य विमा पॉलिसीचे नूतनीकरण
- विमा करार रद्द करण्याचा कालावधी
- विमा पॉलिसी पोर्टेबिलिटी
- नो-क्लेम बोनस अधिकार
- पॉलिसीधारकाच्या तक्रारींचे निवारण
- लोकपाल निवाड्याची अंमलबजावणी
“आयआरडीए” ने जारी केलेले मास्टर परिपत्रक हे स्वागताहार्य आहे. विमा धारकांच्या हिताचे असून ग्राहकांना मोठा फायदा होणार असून रुग्णालये व विमा कंपनी याच्यावर वचक निर्माण होणार आहे. आरोग्य विमा पॉलिसी खरेदी करणाऱ्या पॉलिसीधारकाला अगदी सुलभ पद्धतीने उपचार व सुविधा मिळाव्यात, यासाठीच्या उपायांवरही भर दिला आहे. आरोग्य विमा क्षेत्रात विश्वासाचे आणि पारदर्शकतेचे वातावरण निर्माण करणे आणि पॉलिसीधारकांना सशक्त बनवण्याच्या दिशेने केलेला हा महत्त्वपूर्ण प्रयत्न आहे.
कर सल्लागार व विमा विश्लेषक योगेश कातकाडे यांनी सविस्तर माहिती देत महाराष्ट्र न्यूजशी बोलतंनी संगितले की, कॅशलेस उपचारांसाठी रुग्ण रुग्णालय दाखल झाल्यानंतर बऱ्याचदा निर्णय येईपर्यंत रुग्णाला उपचारासाठी वाट पाहावी लागते. कधी-कधी हि प्रक्रिया वेळखाऊ असल्याने उपचारास देखील उशीर होतो व कॅशलेस उपचार उपलब्ध असतांनाही रुग्णाकडून काही वेळेला डिपॉझिट/रोख रक्कमेची मागणी रुग्णालयाकडून केली जाते. अशा वेळी पॉलिसी असतांनाही रुग्णाला अडचणींचा सामना करावा लागतो. परंतु, यापुढे कॅशलेस उपचारांसाठी अधिकृत निर्णय एका तासाच्या आत घेणे अनिवार्य असल्याने विमा धारकांसाठी ही समाधानाची बाब असून यामुळे मोठा दिलासा मिळाला आहे असे म्हणता येईल. क्लेम सेटलमेंटसाठी, पॉलिसीधारकाला कोणतीही कागदपत्रे सादर करण्याची आवश्यकता नाही, तर विमा कंपन्यांनी आणि टीपीएने हॉस्पिटलमधून आवश्यक कागदपत्रे गोळा केली पाहिजेत, असेही “आयआरडीए” ने जारी केलेल्या मास्टर परिपत्रकात म्हटले आहे. पॉलिसीधारकांनी जागृत राहून पॉलिसीच्या अटी, शर्ती व आरोग्य विम्यात प्रधान कारणात आलेल्या अधिकारा बद्दलची माहिती समजून घेतली पाहिजे. हि माहिती अतिशय बारीक अक्षरात दिलेली असल्याने ग्राहक त्या कधीही वाचत नाही त्यामुळे त्याला पॉलिसी कराराच्या अटी कधीही समजत नाही. त्याच्या या अनभिन्नतेमुळे कधी कधी आर्थिक नुकसान होते. या त्रुटींवर मात करण्यासाठी विमा कराराच्या ठळक बाबी सारांश रूपात एक माहितीपत्रकात देण्याची तरतूद करण्यात आली आहे. यात विम्याचा प्रकार, विम्याची रक्कम, कव्हरेज, प्रतीक्षा कालावधी, पॉलिसी रिन्यूअल, आदींचा समावेश असेल; जेणेकरून भविष्यात त्यांना अडचणींचा सामना करावा लागणार नाही.
