सुरगाणा (प्रतिनिधी): गेल्या सात ते आठ वर्षापासून आदिवासी विकास प्रकल्पात हजारो कर्मचारी नाममात्र अल्प मानधनावर विविध पदावर काम करीत आहेत. आदिवासी विकास विभाग अंतर्गत संपूर्ण महाराष्ट्रात गेल्या अनेक वर्षांपासून काम करणारे वर्ग तीन व वर्ग चार चे कर्मचारी अनेक वर्षांपासून अनेक सुविधानपासून आजही वंचित आहेत, वर्ग तीन व वर्ग चार या कर्मचाऱ्यांना विनाअट शासनाच्या सेवेत समायोजन करावे, सेवा संरक्षण मिळावे, मानधनात वाढ करावी, याकरिता अनेक वर्षांपासून संघर्ष करीत आहेत,ते सर्व शैक्षणिक पात्रता धारक आहेत.यांना सरकारी सेवेत कायम करावे, ही रास्त मागणी आहे.
आदिवासी आयुक्त कार्यालय नाशिक ते मुंबई पायी लॉंग मार्च काढण्यात आला होता. त्यावेळी आदिवासी विकास मंत्री विजयकुमार गावित, आदिवासी आयुक्त नाशिक, सर्व अप्पर आयुक्त यांच्या समवेत चर्चा करुन अद्यापही या वर्षीचे आदेश अद्याप मिळाले नाहीत. यामुळे अनेक आश्रमशाळेत,वसतिगृहाचे प्रवेश रखडले आहेत. शासकीय आश्रम शाळेत अनेक समस्या निर्माण होत आहेत, याची आदिवासी प्रशासनाने तात्काळ दखल घेण्याची मागणी करण्यात आली.
आदिवासी विकास प्रकल्पाबाबत रोजंदारी कर्मचाऱ्यांबाबत शासन उदासीन आहे. त्वरीत या समस्या मार्गी लावा, अन्यथा आदिवासी दलित पँथर संघटना येत्या पावसाळी अधिवेशनात आंदोलन करणार हे नक्की आहे.
-प्रा. तुळशीराम खोटरे
