नाशिक (प्रतिनीधी): स्मार्ट सिटी अभियानांतर्गत मखमलाबाद आणि नाशिक शिवारातील ७५३ एकर क्षेत्रात ‘टीपी स्कीम’ अर्थात हरितक्षेत्र विकास परियोजना (ग्रीन फिल्ड योजना) मुदतीत पूर्ण न झाल्याने व्यपगत झाली आहे. या योजनेची मुदत संपुष्टात आल्याने ही योजना रद्द करण्याच्या मागणीसाठी आमदार प्रा. देवयानी फरांदे यांनी सातत्याने शासनाकडे पाठपुरावा केला. अखेर ही योजना रद्द करण्याबाबत न्यायालयाला कळवण्यासंदर्भात शासनाच्या नगरविकास विभागाने सहायक संचालक नगररचना यांना पत्र दिले आहे.
मखमलाबाद व हनुमानवाडी शिवारातील ७५३ एकर जागेत नाशिक स्मार्ट सिटी डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड कंपनीमार्फत २०१९ मध्ये हरित क्षेत्र विकास योजना प्रस्तावित केली होती. या योजनेस प्रस्तावित क्षेत्रातील १०० टक्के शेतक-यांनी विरोध दर्शविला होता. महाराष्ट्र नगररचना अधिनियम १९६६ चे कलम ८७ अन्वये सदर प्रारूप योजना मागे घेण्याची शासन तरतूद आहे. या कायद्यानुसार नगररचना योजना तयार करण्यापासून मंजुरीपर्यंत कालमर्यादा निश्चित केलेली आहे. त्यानुसार कलम ६० नुसार प्रारूप नगररचना योजना तयार करण्याचा निर्णय ९ सप्टेंबर २०१९ रोजी जाहीर केला होता. २१ महिन्यांच्या कालावधीत अर्थात ८ जून २०२१ पर्यंत प्रारूप योजनेच्या प्रस्तावासंबंधी शासन स्तरापर्यंतचा निर्णय घेणे अनिवार्य होते.
तथापि, कालावधी उलटूनही प्रारूप योजनेचा प्रस्ताव शासन स्तरावर अनिर्णित होता. त्यामुळे ही योजना रद्द करण्याबाबत आमदार प्रा. फरांदे यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची भेट घेत पाठपुरावा केला. तसेच नगरविकास सचिवांकडे बैठक देखील घेण्यात आली होती. यानंतर ही योजना मागे घेण्याविषयी शिफारस करणारा महासभेने २० नोव्हेंबर २०२० रोजी ठराव मंजूर केला. केंद्र सरकारने स्मार्ट सिटी कंपनीला १ एप्रिल २०२२ नंतर कोणत्याही नवीन कामाचे कार्यारंभ आदेश देण्यात येऊ नये, असे कळविले आहे. अशा परिस्थितीत प्रस्तावित हरित क्षेत्र विकास योजना राबविता येणार नाही. त्यामुळे महापालिकेने १४ डिसेंबर २०२० रोजी शासनाला पत्र पाठवत या योजनेची अंमलबजावणी करता येणार नसल्याचे कळविले आहे.
