प्रतिनिधी | नाशिक: नाशिक महापालिका निवडणुकीच्या तोंडावर प्रशासनाने असा निर्णय घेतला आहे की, गुन्हेगारी पार्श्वभूमीपेक्षा घरात शौचालय आहे की नाही, यालाच अधिक महत्त्व देण्यात आले आहे. इच्छुक उमेदवारांना आता पोलिस व्हेरिफिकेशन नव्हे, तर घरात शौचालय असल्याचा दाखला सादर करणे बंधनकारक करण्यात आल्याने राजकीय वर्तुळात तीव्र संताप व्यक्त होत आहे.
निवडणूक खर्च मर्यादा ७ लाखांवरून थेट १३ लाखांपर्यंत वाढवण्यात आली असून अर्ज प्रक्रिया पूर्णपणे ऑफलाइन ठेवण्यात आल्याने इच्छुकांची तारांबळ उडाली आहे. सातपूर विभागीय कार्यालयात निवडणूक निर्णय अधिकारी डॉ. शशिकांत मंगरुळे यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या बैठकीत या नियमांची घोषणा होताच सभागृहात कुजबुज सुरू झाली.
एका उमेदवाराला एका प्रभागात चार अर्ज दाखल करण्याची मुभा, स्वतंत्र बँक खाते, दररोज खर्चाचा हिशोब सादर करण्याची सक्ती आणि निवडून आल्यानंतर १०० ते ५०० शब्दांचा विकास अजेंडा देण्याची अट अशा अटींचा भडिमार करण्यात आला. नियम सांगणारी बैठक मात्र इतकी गर्दीची ठरली की, अनेक इच्छुकांना बाहेर उभे राहूनच लोकशाहीचे धडे ऐकावे लागले.
शौचालय आहे, पण दाखला कुठे?
सर्वात धक्कादायक बाब म्हणजे, शौचालय दाखला देण्यासाठी पालिकेकडे स्वतंत्र कक्षच नाही! गुरुवारी (दि. १८) विभागीय कार्यालयांत इच्छुकांची प्रचंड गर्दी झाली. मात्र, “कुठे अर्ज द्यायचा?” याचे उत्तर कोणाकडेच नव्हते. अखेर काही इच्छुकांनी सहायक निवडणूक अधिकारी लक्ष्मिकांत साताळकर यांच्याशी थेट संपर्क साधल्यानंतर तात्पुरती व्यवस्था करण्यात आली.
स्वच्छता निरीक्षकांचा ‘घरी जाऊन तपास’
पालिकेकडे अर्ज व शौचालयाचे फोटो दिल्यानंतर स्वच्छता निरीक्षक थेट घरी जाऊन पाहणी करणार आहेत. पाहणी झाल्यावरच शौचालय असल्याचा शिक्कामोर्तब केला जाणार असून, प्रमाणपत्र मिळाल्याशिवाय उमेदवाराला निवडणूक रिंगणात उतरण्याची परवानगी मिळणार नाही.
गुन्हा सिद्ध नाही, तर तुरुंगातूनही निवडणूक शक्य!
दरम्यान, सातपूर येथील ऑरा हॉटेल गोळीबार प्रकरणात तुरुंगात असलेले माजी नगरसेवक प्रकाश लोंढे व त्यांचे पुत्र दीपक उर्फ नाना लोंढे यांना निवडणूक लढवण्याचा मार्ग मोकळा असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. दोषारोप सिद्ध नसल्याने, तुरुंगातील उमेदवार चालतो, पण शौचालयाचा दाखला नसलेला उमेदवार अपात्र अशी विचित्र परिस्थिती निर्माण झाली आहे. लोकशाहीच्या प्रक्रियेत स्वच्छता गरजेचीच, पण प्रशासनाच्या नियोजनातही थोडी स्वच्छता हवी!नाशिक महापालिकेचा हा निर्णय आता चर्चेचा आणि टीकेचा विषय ठरत आहे.
