नाशिक (प्रतिनीधी): महावितरणच्या नाशिक परिमंडळातील ५६ कोटी ३३ लाख रुपयांची वीजथकबाकी ही केवळ प्रशासकीय अपयश नसून, राजकीय आश्रय, बेजबाबदार लोकप्रतिनिधी आणि ढिसाळ यंत्रणा यांचे भयावह अपयश असल्याची तीव्र चर्चा आता उघडपणे सुरू झाली आहे. घरगुती, औद्योगिक व वाणिज्यिक वर्गातील चार लाख ११ हजारांहून अधिक ग्राहक थकबाकीदार असताना, ही रक्कम इतकी वाढेपर्यंत नेमके जबाबदार कोण, असा थेट सवाल उपस्थित होत आहे.
वीज कापणीचा बडगा सामान्य नागरिकांवर तात्काळ उगारला जातो; मात्र मोठे थकबाकीदार, प्रभावशाली उद्योग आणि राजकीय जवळीक असलेले ग्राहक मात्र वर्षानुवर्षे अभयात कसे? हा प्रश्न आता ऐरणीवर आला आहे. थकबाकी वाढत असतानाही यंत्रणा गप्प राहिली, हे स्पष्ट होत आहे.
या पार्श्वभूमीवर, महावितरणचे कार्यकारी संचालक (प्रकल्प) दत्तात्रय पडळकर यांनी अखेर कठोर भूमिका घेत, अधिकाऱ्यांनी खुर्च्या सोडून थेट मैदानात उतरावे आणि ‘शून्य थकबाकी’ मोहीम युद्धपातळीवर राबवावी, असे आदेश दिले आहेत. नाशिक येथील ऊर्जा व्यवस्थापन व प्रशिक्षण संस्थेत झालेल्या उच्चस्तरीय बैठकीत त्यांनी प्रशासनाला स्पष्ट इशारा दिला.
बैठकीत ग्राहकसेवेच्या नावाखाली चाललेली ढिसाळ वसुली व्यवस्था, कर्मचारी व अधिकाऱ्यांवरील ताण आणि त्याचा थेट परिणाम सामान्य ग्राहकांवर कसा होत आहे, यावरही चर्चा झाली. आता देखभाल-दुरुस्ती आणि महसूल-वसुली अशी विभागणी करण्यात आली असली, तरी हा निर्णय उशिरा घेतला गेला असल्याची टीका होत आहे.
दरम्यान, सौर कृषी वाहिनी योजना २.० च्या माध्यमातून शेतकऱ्यांना दिवसा वीज देण्याची घोषणा होत असताना, शहरात मात्र वीजथकबाकीचा डोंगर उभा राहिला आहे. अचूक मासिक बिल, वेळेत जोडण्या आणि सेवा हे नियम कागदावरच राहिले असून, त्याची किंमत प्रामाणिक ग्राहकांना मोजावी लागत असल्याचा संताप व्यक्त होत आहे.
“प्रत्येक महिन्याअखेर शून्य थकबाकी” हे उद्दिष्ट आता केवळ घोषणाच राहते की प्रत्यक्षात उतरते, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. अन्यथा, सामान्य नागरिकांना शिस्तीचे धडे आणि मोठ्यांना मोकळे रान हीच महावितरणची ओळख ठरेल, अशी बोचरी प्रतिक्रिया शहरात उमटत आहे.
या बैठकीस मुख्य अभियंता सुंदर लटपटे, अधीक्षक अभियंते जगदीश इंगळे, रमेशकुमार पवार, देवेंद्र सायानेकर, सहाय्यक महाव्यवस्थापक चंद्रकांत खाडे, हेमंत भामरे तसेच अहिल्यानगर, नाशिक व मालेगाव मंडळातील वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.
