तुकडेबंदीतील हजारो व्यवहार विनादंड नियमित; सातबाऱ्यावरील शेरा हटणार
नाशिक (प्रतिनिधी): तुकडेबंदी कायद्याच्या उल्लंघनामुळे गेल्या अनेक दशकांपासून रखडलेल्या हजारो जमीन व्यवहारांना अखेर राज्य सरकारने मोठा दिलासा दिला आहे. कोणताही दंड अथवा शुल्क न आकारता तुकडेबंदी कायद्याविरुद्ध झालेले जमीन व्यवहार नियमित करण्याचा ऐतिहासिक निर्णय घेण्यात आला असून, यासंदर्भातील सविस्तर व स्पष्ट कार्यपद्धती जिल्हा प्रशासनाला पाठविण्यात आली आहे. या निर्णयामुळे नाशिक जिल्ह्यातील तब्बल ६३ हजार ७८२ जमीनधारकांचे प्रश्न कायमस्वरूपी मार्गी लागणार आहेत.
नाशिक जिल्ह्यात तुकडेबंदी कायद्यामुळे हजारो गुंठेवारी व तुकड्यांतील जमीन व्यवहार सातबारा उताऱ्यावर नोंद होऊ शकत नव्हते. परिणामी संबंधित नागरिकांना जमिनीची अधिकृत मालकी सिद्ध करता येत नव्हती. तसेच बँक कर्ज, खरेदी-विक्री व्यवहार, वारस नोंद, शासकीय योजना व इतर लाभ मिळवताना मोठ्या अडचणींचा सामना करावा लागत होता. अनेक प्रकरणे वर्षानुवर्षे प्रलंबित राहिल्याने नागरिकांमध्ये नाराजीचे वातावरण होते.
या निर्णयानुसार १५ नोव्हेंबर १९६५ ते १५ ऑक्टोबर २०२४ या कालावधीत तुकडेबंदी कायद्याविरुद्ध झालेले व्यवहार नियमित केले जाणार आहेत. यासाठी कोणताही आर्थिक दंड आकारला जाणार नसून, ही प्रक्रिया पूर्णपणे विनामूल्य राहणार आहे. यापूर्वी दंड आकारून तुकडेबंदीतील व्यवहार नियमित करण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता; मात्र दंडाची रक्कम मोठी असल्याने नागरिकांचा प्रतिसाद अल्प राहिला. दंडाची रक्कम कमी करूनही फारसा फरक पडला नाही. अखेर नागरिकांचा विचार करून शासनाने पूर्णतः विनादंड नियमितीकरणाचा निर्णय घेतला आहे.
या निर्णयाचा सर्वाधिक फायदा इगतपुरी तालुक्यातील १८ हजार १२९ जमीनधारकांना होणार असून, कळवण आणि दिंडोरी तालुक्यात प्रत्येकी सुमारे अडीच हजार हेक्टर क्षेत्र तुकडेबंदीच्या नोंदीखाली होते. जिल्ह्यातील १५ पैकी १३ तालुक्यांमध्ये या निर्णयाचा लाभ मिळणार असून, पेठ आणि बागलाण तालुक्यात तुकडेबंदी नोंदीचे एकही प्रकरण नसल्याची माहिती जिल्हा प्रशासनातील सूत्रांनी दिली आहे.
विशेष म्हणजे, तुकडेबंदी कायद्यामुळे सातबारा उताऱ्यावर लावण्यात आलेला ‘तुकडेबंदी कायद्याविरुद्ध व्यवहार’ हा शेरा काढून टाकण्यात येणार आहे. त्यामुळे नियमितीकरण पूर्ण झाल्यानंतर संबंधित भूखंडांचे मालक म्हणून जमीनधारकांची नावे सातबाऱ्यावर नोंदवली जाणार आहेत. परिणामी अशा जमिनींची नोंदणी, खरेदी-विक्री, बँक कर्ज, वारस नोंद तसेच विविध शासकीय योजनांचा लाभ घेणे सुलभ होणार आहे.
राज्य सरकारच्या या निर्णयामुळे ग्रामीण व अर्धशहरी भागातील हजारो कुटुंबांचा अनेक वर्षांचा प्रश्न सुटणार असून, जमीन व्यवहारांतील अडथळे दूर होणार आहेत. जिल्ह्यातील नागरिकांनी या निर्णयाचे स्वागत केले असून, आता प्रत्यक्ष अंमलबजावणी वेगाने व्हावी, अशी अपेक्षा व्यक्त होत आहे.
