आ. देवयानी फरांदे यांच्या पाठपुराव्याला यश; शासनाचे न्यायालयाला पत्र
नाशिक : स्मार्ट सिटी अभियानांतर्गत मखमलाबाद व हनुमानवाडी शिवारातील ७५३ एकर क्षेत्रावर प्रस्तावित असलेली ‘ग्रीनफिल्ड’ (हरितक्षेत्र विकास) टीपी योजना मुदतीत पूर्ण न झाल्याने अखेर व्यपगत ठरली आहे. ही योजना रद्द करण्याबाबत न्यायालयाला कळविण्याचे पत्र नगरविकास विभागाने सहाय्यक संचालक नगररचना यांना दिले असून, त्यामुळे योजना अधिकृतपणे रद्द होण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. या योजनेविरोधात स्थानिक शेतकऱ्यांचा तीव्र विरोध होता. १०० टक्के बाधित शेतकऱ्यांनी योजनेला विरोध दर्शविला होता. या पार्श्वभूमीवर आमदार प्रा. देवयानी फरांदे यांनी सातत्याने शासनाकडे पाठपुरावा करत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची भेट घेतली होती. नगरविकास सचिवांशीही याबाबत बैठक घेण्यात आली होती.
कायदेशीर मुदत संपली, योजना ठरली अवैध: महाराष्ट्र नगररचना अधिनियम १९६६ च्या कलम ६० व ८७ नुसार टीपी योजना ठराविक कालमर्यादेत मंजूर होणे आवश्यक असते. ९ सप्टेंबर २०१९ रोजी प्रारूप योजना जाहीर करण्यात आली होती. मात्र २१ महिन्यांच्या आत (८ जून २०२१ पर्यंत) शासन स्तरावर अंतिम निर्णय न झाल्याने ही योजना कायदेशीरदृष्ट्या आपोआप व्यपगत ठरली. दरम्यान, नाशिक महापालिकेच्या महासभेनेही २० नोव्हेंबर २०२० रोजी ही योजना मागे घेण्याचा ठराव मंजूर केला होता. त्यानंतर महापालिकेने १४ डिसेंबर २०२० रोजी शासनाला पत्र पाठवून योजना राबविणे शक्य नसल्याचे स्पष्ट केले होते. स्मार्ट सिटी निधीही अडथळा : केंद्र सरकारने १ एप्रिल २०२२ नंतर स्मार्ट सिटी कंपनीला नवीन कामांचे कार्यारंभ आदेश देऊ नयेत, असे निर्देश दिले होते. त्यामुळे नाशिक स्मार्ट सिटी डेव्हलपमेंट कार्पोरेशनमार्फत ही योजना राबविणे अशक्य झाले.
४५:५५ फॉर्म्युलावर वाद, हायकोर्टात याचिका : या नगरपरियोजनेत ४५ टक्के क्षेत्र स्मार्ट सिटी कंपनी व ५५ टक्के क्षेत्र शेतकऱ्यांना देण्याचा फॉर्म्युला ठरवण्यात आला होता. याविरोधात उच्च न्यायालयात जनहित याचिकाही दाखल करण्यात आली होती. आता शासनाने न्यायालयात योजना रद्द असल्याचे पत्र सादर करण्याचे निर्देश दिल्याने, सोमवारी (दि. २४) प्रक्रियेला वेग मिळणार आहे.
क्षेत्र वाढवल्याने विरोध तीव्र: सुरुवातीला ३१५ एकरवर प्रस्तावित असलेली योजना पुढे वाढवून ‘ना-विकास’ क्षेत्रातील ७६० एकर बागायती जमिनीचा समावेश करण्यात आला. २०१७ च्या सुधारित विकास आराखड्यात हे क्षेत्र विकास झोनमध्ये दाखविल्याने शेतकऱ्यांचा संताप वाढला. अटी-शर्ती पूर्ण न करताच प्रारूप योजना तयार केल्याचा आरोप शेतकऱ्यांनी केला होता.
