मुंबई | दि. २९ जानेवारी २०२६ :
एखादी व्यक्ती सलग सात वर्षे बेपत्ता असून तिचा कोणत्याही नातेवाईकांशी, मित्रांशी किंवा परिचितांशी कोणताही संपर्क नसल्यास, तिला कायदेशीरदृष्ट्या मृत घोषित करता येईल, असा अत्यंत महत्त्वपूर्ण आणि दूरगामी परिणाम करणारा निकाल मुंबई उच्च न्यायालयाने दिला आहे. हा निर्णय भारतीय पुरावा कायदा, १८७२ मधील कलम १०८ (आता भारतीय साक्ष अधिनियम, २०२३ – कलम १११) अंतर्गत देण्यात आला आहे.
हा निकाल बेपत्ता व्यक्तींच्या कुटुंबीयांसाठी आशेचा किरण ठरणारा असून, अनेक वर्षे प्रलंबित असलेल्या वारसा, विमा, पेन्शन आणि मालमत्तेच्या कायदेशीर अडचणी दूर होण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
प्रकरणाची पार्श्वभूमी
बोरीवली येथील एका नागरिकाचे वडील गेली तब्बल २२ वर्षे बेपत्ता होते. अनेकदा शोध घेऊनही त्यांचा कोणताही मागमूस लागला नव्हता. त्यामुळे संबंधित नागरिकाने आपल्या वडिलांना ‘कायदेशीर मृत’ घोषित करण्यासाठी दिवाणी न्यायालयात दावा दाखल केला होता.
मात्र कनिष्ठ न्यायालयाने, “बेपत्ता व्यक्तीला स्मृतीभ्रंश झाला असल्याचा वैद्यकीय पुरावा सादर करण्यात आलेला नाही,” असे नमूद करत दावा फेटाळला होता. या आदेशाविरोधात संबंधित नागरिकाने मुंबई उच्च न्यायालयात अपील दाखल केले.
उच्च न्यायालयाचे महत्त्वपूर्ण निरीक्षण
उच्च न्यायालयाने कनिष्ठ न्यायालयाचा आदेश रद्द करत स्पष्ट शब्दांत नमूद केले की, बेपत्ता व्यक्ती जिवंत असल्याचा कोणताही ठोस पुरावा नसताना स्मृतीभ्रंशासारख्या वैद्यकीय पुराव्याची अपेक्षा करणे चुकीचे आहे.
न्यायालयाने पुढे म्हटले की, व्यक्ती बेपत्ता असल्याचे सिद्ध करण्यासाठी खालील पुरावे पुरेसे ठरतात –
▪️ पोलीस ठाण्यात नोंदवलेली Missing Report / Missing Certificate
▪️ वर्तमानपत्रात प्रसिद्ध केलेल्या बेपत्ता जाहिराती
▪️ पासपोर्ट, रेशन कार्ड, मतदान ओळखपत्र व अन्य शासकीय दस्तऐवज
▪️ नातेवाईक व परिचितांची साक्ष किंवा प्रतिज्ञापत्रे
या पुराव्यांच्या आधारे व्यक्ती सात वर्षांपासून बेपत्ता असल्याचे सिद्ध झाल्यास, तिला कायदेशीररित्या मृत मानता येते, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले.
मृत्यूची तारीख कधीपासून धरली जाणार?
या निकालातील आणखी एक महत्त्वाचा मुद्दा स्पष्ट करताना उच्च न्यायालयाने सर्वोच्च न्यायालयाच्या मार्गदर्शक तत्त्वांचा हवाला दिला. त्यानुसार,
👉 व्यक्ती बेपत्ता झालेल्या दिवसापासून नव्हे, तर सात वर्षांचा कालावधी पूर्ण झाल्यानंतरच्या दिवसापासून ती व्यक्ती कायदेशीर मृत मानली जाईल.
हा मुद्दा विमा दावे, पेन्शन व वारसा हक्क ठरविताना अत्यंत महत्त्वाचा ठरणार आहे.
‘कायदेशीर मृत्यू’ घोषित करण्याची प्रक्रिया
या निकालानुसार आणि विद्यमान कायद्यानुसार, ‘कायदेशीर मृत्यू’ घोषित करण्यासाठी पुढील प्रक्रिया अवलंबावी लागते –
1️⃣ सर्वप्रथम स्थानिक पोलीस ठाण्यात बेपत्ता तक्रार / FIR नोंदवणे
2️⃣ बेपत्ता झाल्यापासून सात वर्षे पूर्ण झाल्यानंतर दिवाणी न्यायालयात
Declaration of Civil Death साठी दावा दाखल करणे
3️⃣ पोलिस अहवाल, वर्तमानपत्रातील जाहिराती, नातेवाईकांची प्रतिज्ञापत्रे न्यायालयात सादर करणे
4️⃣ न्यायालयाच्या आदेशानंतर महानगरपालिका किंवा ग्रामपंचायतीकडून अधिकृत मृत्यू दाखला प्राप्त करणे
निकालाचे सामाजिक व कायदेशीर महत्त्व
या निकालामुळे हजारो कुटुंबीयांना मोठा दिलासा मिळणार आहे. अनेक प्रकरणांत बेपत्ता व्यक्तींच्या पत्नी, मुले किंवा वारसदार वर्षानुवर्षे कायदेशीर अडचणीत सापडले होते. मालमत्ता हस्तांतरण, बँक खाती, विमा रक्कम, पेन्शन व इतर शासकीय लाभ अडून राहत होते.
मुंबई उच्च न्यायालयाच्या या निर्णयामुळे अशा कुटुंबीयांना न्याय मिळण्याचा मार्ग सुलभ झाला असून, हा निकाल भविष्यातील अनेक प्रकरणांसाठी मार्गदर्शक ठरणार आहे.
