नाशिक : शासनाच्या पर्यटन विभागामार्फत कामकाज करण्याबाबत समाज माध्यमांवर बनावट प्रशासकीय मान्यतेचे पत्र फिरले. त्याआधारे खा. भास्कर भगरे यांनी जिल्हा परिषदेच्या बांधकाम-३ च्या कार्यकारी अभियंत्यांना पत्र देत निविदा प्रक्रिया राबवण्यास सांगितले. त्यानंतर निफाडच्या उपअभियंत्यांनी कार्यकारी अभियंत्यांकडे कामाचे अंदाजपत्रक पाठवले. प्रशासकीय बाबीनुसार, मुख्य लेखा व वित्त अधिकारी कार्यालय, बांधकाम क्र.३ च्या कार्यालय आणि सामान्य प्रशासन विभागाच्या विविध ‘टेबलांवर’ फाइल फिरून निविदा प्रसिद्ध करण्यात आली. बनावट प्रशासकीय मान्यता पत्राच्या आधारे जिल्हा परिषदेच्या बांधकाम विभागाने निविदा प्रक्रिया राबवल्याप्रकरणी दोन कर्मचा-यांना निलंबित करण्यात आले असून, कार्यकारी अभियंत्यांचे कामकाज करण्याचे अधिकार काढून घेत त्यांना सक्तीच्या रजेवर धाडण्यात आले आहे.
प्रशासकीय मान्यतेबाबत साशंकता आल्याने बांधकाम-३ कार्यालयाने जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडे मार्गदर्शन मागविल्यावर सदर प्रशासकीय मान्यता बनावट असल्याचे उघड झाले. यासंदर्भात शासनाच्या पर्यटन विभागासह जिल्हाधिकारी कार्यालयाने सबंधित पत्राबाबत कोणतीही कार्यवाही करू नये, असे स्पष्ट केले. त्यामुळे निविदा प्रक्रियाच रद्द करण्यात आली. बांधकाम- ३ च्या चाणाक्षपणामुळे हा प्रकार उघड झाल्यानंतरही त्याच विभागातील कर्मचाºयांचे निलंबन करण्यात आल्याने जिल्हा परिषदेच्या वर्तुळात सखेद आश्चर्य व्यक्त होत आहे. या कर्मचा-यांना न्याय दिला जावा, अशी मागणी आता जोर धरू लागली आहे.
