नाशिक (प्रतिनीधी) : वनांवर उपजिविका असणाऱ्या गावांमध्ये शाश्वत विकासासाठी विविध शासकीय विभागाकडून प्रयत्न केले जात आहेत. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या १०० कलमी कार्यक्रमांतर्गत सामुहिक वनहक्क प्राप्त ग्रामसभे मार्फत सामुहिक वनहक्क गावांचे संवर्धन व व्यवस्थापन आराखडे तयार करण्यात येणार आहेत. त्यासाठी सामुहिक वन हक्क व्यवस्थापन समिती सदस्य व ग्रामसेवकांना धडे दिले जात आहे.
नाशिक एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प कार्यालयाच्या पुढाकारातून नाशिक, पेठ, सिन्नर, त्र्यंबकेश्वर, इगतपुरी, दिंडोरी, येवला, निफाड आदी आठ तालुक्यातील पंचायत समितीमध्ये अनुसूचित जमाती व इतर पारंपरिक वननिवासी (वन हक्कांची मान्यता) अधिनियमाअंतर्गत सामूहिक वन हक्कांचे संवर्धन व व्यवस्थापन आराखडे तयार करणे व त्यांच्या अंमलबजावणीसाठी विशेष कार्यशाळेचे आयोजन करण्यात येत आहे. सामूहिक वन हक्क प्राप्त गावांमध्ये विविध विभागामार्फत राबविण्यात येणाऱ्या योजनांमध्ये समन्वय ठेवण्याचे आवाहन या कार्यशाळेतून केले जात आहे.
दरम्यान, सामुहिक वनहक्क गावांचे संवर्धन व व्यवस्थापन आराखडे तयार करून त्याच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी सहाय्यक जिल्हाधिकारी तथा प्रकल्प अधिकारी अर्पित चौहान यांच्या अध्यक्षतेखाली नुकतीच आढावा बैठक पार पडली. यावेळी नाशिक पंचायत समितीच्या गटविकास अधिकारी सोनिया नाकाडे, मत्स्य विभागाचे सहाय्यक आयुक्त प्रदीप जगताप, सहाय्यक प्रकल्प अधिकारी नितांत कांबळे, वनहक्क जिल्हा व्यवस्थापक विक्रम कदम, वनपरिक्षेत्र अधिकारी सुधीर कवर, सुमित निर्मळ, शेखर देवकर, सुशांत पाटील, आदिवासी विकास निरीक्षक शांताराम दाभाडे आदी उपस्थित होते.
नाशिक प्रकल्प कार्यक्षेत्रातील ८ तालुक्यांमध्ये ४०३ गावांना सामुहिक वनहक्क प्राप्त आहे. त्यापैकी २४८ गावांमध्ये सामुदायिक वनहक्क व्यवस्थापन समिती अर्थात सीएफआरएमसी गठीत करण्यात आल्या आहेत. इगतपुरीच्या ४४ तर त्र्यंबकेश्वरच्या १०६ गावांमध्ये सीएफआरएमसी प्रलंबित आहे. संबधित गावांमध्ये तत्काळ सीएफआरएमसी स्थापन करण्याचे आदेश प्रकल्प अधिकारी चौहान यांनी दिले.
