नाशिक (प्रतिनीधी) : सिंहस्थ कुंभमेळ्याच्या पार्श्वभूमीवर प्रस्तावित ‘सिंहस्थ परिक्रमा मार्ग’ अर्थात रिंगरोडच्या भूसंपादन प्रक्रियेला वेग आला असला, तरी अलाइनमेंटमुळे घरे व विहिरी बाधित होत असल्याचा आरोप करत शेतकऱ्यांनी तीव्र आक्षेप नोंदविला आहे. अलाइनमेंटमध्ये बदल करून वस्ती आणि पाण्याचे स्त्रोत वाचवावेत, अन्यथा जमीन देणार नाही, असा इशारा मातोरी, मुंगसरे, चांदशीसह अनेक गावांतील भूधारकांनी दिला आहे. कुंभमेळ्यादरम्यान वाढणारी भाविकांची गर्दी आणि संभाव्य वाहतूक कोंडी लक्षात घेऊन शासनाने शहराभोवती सुमारे ६६ किलोमीटरचा रिंगरोड उभारण्याचा निर्णय घेतला आहे. शहरालगतच्या सुमारे २५ गावांतून हा मार्ग जाणार असून जवळपास ३६५ हेक्टर जमीन संपादित करण्याचे नियोजन आहे. सुमारे १२०० शेतकरी या प्रकल्पामुळे बाधित होणार आहेत. जिल्हा प्रशासनाने २५ टक्के अधिक मोबदला देण्याची तयारी दर्शवत थेट खरेदीचा पर्याय पुढे केला आहे. मात्र, मोबदल्यापेक्षा जगण्याचा प्रश्न महत्त्वाचा असल्याचे शेतकऱ्यांचे म्हणणे आहे.
देवळाली, आडगाव, विंचूरगवळी, बेळगाव ढगा, वडनेर दुमाला, पिंपळगाव बहुला, विहितगाव, मुंगसरे, महादेवपूर, गोवर्धन, मातोरी, चांदशी आदी गावांमध्ये बैठका घेऊन ग्रामस्थांनी आपला विरोध नोंदविला आहे. काही ठिकाणी मोजणीसाठी गेलेल्या पथकांना स्थानिकांचा विरोध झाल्याने प्रक्रिया रखडली आहे. “रस्त्याची दिशा थोडी बदलल्यास आमची घरे आणि विहिरी वाचू शकतात. मग सरळ वस्तीवरून रस्ता का?” असा सवाल ग्रामस्थ उपस्थित करत आहेत.
दरम्यान, मातोरी, मुंगसरे आणि चांदशी येथील भूधारकांनी जिल्हाधिकारी कार्यालयात जाऊन उपविभागीय अधिकारी अर्पिता ठुबे यांची भेट घेत आपली कैफियत मांडली. “आमची घरे, शेती आणि पिढ्यान्पिढ्यांच्या विहिरी या मार्गात जात आहेत. आम्ही भूमिहीन होणार आहोत. कितीही मोबदला दिला तरी संसार उघड्यावर येणार असेल, तर असा विकास आम्हाला नको,” अशी भूमिका त्यांनी स्पष्ट केली. काही शेतकऱ्यांनी तीव्र भावना व्यक्त करत आत्महत्येचा इशाराही दिला. आपली व्यथा सांगताना महिलांना अश्रू अनावर झाल्याचे चित्र पाहायला मिळाले.
‘आमच्या पोराबाळांचे भवितव्य काय?’
एका शेतकऱ्याने सांगितले, “माझी मुलगी दहावीची परीक्षा देत आहे. दररोज मोजणीसाठी अधिकारी येतात, त्यामुळे घरात तणावाचे वातावरण आहे. ‘घरच राहणार नाही, तर अभ्यास कसा करायचा?’ असा प्रश्न मुलं विचारतात.” हे सांगताना त्या शेतकऱ्यांचा आवाज दाटून आला.
विकासाला विरोध नाही; पण…
“विकासाला आमचा विरोध नाही. रिंगरोडची गरज आम्हालाही मान्य आहे; परंतु आमच्या घरावरून बुलडोझर चालणार असेल, आम्ही रस्त्यावर येणार असू, तर असा विकास कशासाठी?” असा सवाल शेतकऱ्यांनी उपस्थित केला आहे. अलाइनमेंटमध्ये तांत्रिक फेरबदल करून वस्ती टाळता येऊ शकते, असा त्यांचा दावा आहे.
प्रशासनाकडून प्रकल्प सिंहस्थाच्या दृष्टीने अत्यंत महत्त्वाचा असल्याचे सांगितले जात आहे. वाढती लोकसंख्या आणि भाविकांची संभाव्य गर्दी लक्षात घेता वाहतूक व्यवस्थेसाठी पर्यायी मार्गाची आवश्यकता असल्याचे अधिकारी सांगतात. २५ टक्के अधिक मोबदला देण्याची तयारी ही शेतकऱ्यांना न्याय देण्यासाठीच असल्याचे प्रशासनाचे म्हणणे आहे. तथापि, ग्रामस्थांच्या आक्षेपांवर तांत्रिक पातळीवर पुनर्विचार होणार का, याबाबत अद्याप स्पष्टता नाही.
दरम्यान, अलाइनमेंट बदलाच्या मागणीवर प्रशासन आणि शेतकरी यांच्यात तोडगा निघतो का, याकडे संपूर्ण जिल्ह्याचे लक्ष लागले आहे. विकास आणि विस्थापन यामधील समतोल कसा साधला जातो, हे आगामी काळात स्पष्ट होणार आहे.
