नाशिक (प्रतिनिधी) : त्र्यंबक रोडवरील पीटीसीसमोरील ६२ एकर जमिनीच्या कथित ‘फाइल गहाळ’ प्रकरणाबाबत निर्माण झालेल्या चर्चांना अखेर अधिकृत स्पष्टीकरण मिळाले आहे. नाशिक तहसील कार्यालयाने प्रसिद्धिपत्रकाद्वारे स्पष्ट केले की, हे प्रकरण सध्याचे नसून सन २००३ मधील असून तब्बल २३ वर्षांपूर्वीच्या घटनांशी संबंधित आहे. त्यामुळे सध्या नव्याने कोणतीही फाइल गहाळ झालेली नसल्याचा निर्वाळा प्रशासनाने दिला आहे.
तहसील कार्यालयाच्या माहितीनुसार, नाशिक शहरातील सर्व्हे क्रमांक ७५०, ७५१ व ७५५ या त्र्यंबक रोडलगत असलेल्या जमिनींच्या संचिका २००३ साली तहसील कार्यालयातून गहाळ झाल्याचे निदर्शनास आले होते. या संचिकांमध्ये जमिनीच्या मालकी, व्यवहार व प्रशासकीय नोंदी संदर्भातील महत्त्वाची कागदपत्रे होती. तथापि, प्रशासनाच्या मते ‘फाइल गहाळ’ असा अंतिम निष्कर्ष अधिकृतरीत्या नोंदविण्यात आलेला नाही. संबंधित बाब न्यायालयीन आणि प्रशासकीय प्रक्रियेत असल्याचे स्पष्ट करण्यात आले आहे. या प्रकरणात माहिती अधिकार अधिनियम, २००५ अंतर्गत संबंधित संचिकांची प्रत मागविण्यात आली होती. त्यानंतर राज्य माहिती आयोग, खंडपीठ नाशिक यांनी २२ ऑगस्ट २०२५ रोजी आदेश देत जबाबदार अधिकाऱ्यांविरोधात विभागीय चौकशी सुरू करण्याचे निर्देश दिले.
तसेच सार्वजनिक अभिलेख अधिनियम, १९९३ अंतर्गत गुन्हा नोंदविण्याचे आदेशही देण्यात आले. आयोगाच्या आदेशानुसार तहसीलदार, नाशिक यांनी विधी अधिकाऱ्यांचा अभिप्राय घेत १८ फेब्रुवारी रोजी सरकारवाडा पोलिस ठाणे येथे अज्ञात व्यक्तीविरोधात गुन्हा दाखल केला आहे. प्रशासनाने स्पष्ट केले की, गुन्हा नोंदविणे ही आयोगाच्या आदेशाची अंमलबजावणी असून, ही नियमित कायदेशीर प्रक्रिया आहे. सदर प्रकरणाचा सध्याच्या कोणत्याही नव्या जमीन व्यवहाराशी किंवा ताज्या प्रशासकीय कारवाईशी संबंध नाही. अलीकडे सामाजिक माध्यमांवर व विविध स्तरांवर या ६२ एकर जमिनीच्या फाइल संदर्भात चर्चांना उधाण आले होते. त्यामध्ये ‘फाइल सध्या गहाळ’ असल्याचा गैरसमज पसरत होता. या पार्श्वभूमीवर तहसील कार्यालयाने अधिकृत निवेदन जारी करून वस्तुस्थिती स्पष्ट केली आहे.
प्रशासनाने नागरिकांना आवाहन केले आहे की, अपूर्ण माहितीद्वारे गैरसमज पसरवू नयेत. पुढील चौकशी, विभागीय तपास आणि कायदेशीर कार्यवाही शासन नियमांनुसार पार पडणार असून, दोषी आढळल्यास संबंधितांवर योग्य ती कारवाई केली जाईल. दरम्यान, या प्रकरणामुळे त्र्यंबक रोड परिसरातील जमिनींच्या व्यवहारांबाबत पुन्हा एकदा चर्चेला उधाण आले असून, नागरिक आणि स्थानिक संघटनांकडून पारदर्शकतेची मागणी होत आहे. प्रशासनाच्या पुढील भूमिकेकडे आता सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
