नाशिक (प्रतिनिधी) : महात्मा गांधी रोजगार हमी योजनेतील कामांवर काम करणा-या राज्यातील मजुरांचे जवळपास ८९३ कोटी ६४ लाख रुपये थकले आहेत. जवळपास चार महिन्यांपासून या मजुरांची मजुरी रखडल्यामुळे त्याचा परिणाम रोजगार हमीच्या कामांवर होऊ लागला आहे. शंभर दिवसांच्या आतील मजुरीची हमी केंद्र सरकारने घेतलेली असताना ही रक्कम मिळत नसल्यामुळे आता मजूरही कामांवर येण्यास नकार देत आहेत. खरेतर मजुरीचे दर वाढवूनही कामासाठी मजूर मिळत नसल्याने अधिका-यांची डोकेदुखी वाढली आहे.
रोजगार हमी योजनेच्या माध्यमातून गावा-गावात ६०-४० या प्रमाणात कुशल (स्कील्ड) व अकुशल (अनस्कील्ड) या स्वरूपात २६२ विविध प्रकारची कामे केली जातात. कामासाठी मजुरांना २३ रुपये रोजाप्रमाणे मजुरी दिली जाते. १ एप्रिल २०२४ पासून या मजुरीत वाढ करून २९ रुपये करण्यात आली. तरीही राज्यात मजुरांची वानवा भासत असल्याचे चित्र सध्या दिसून येते. याचे मुख्य कारण म्हणजे खासगी ठिकाणी काम करणा-या मजुरांना ४०० ते ५०० रुपये मजुरी मिळते. या तुलनेत शासनाची मजुरी कमी तर आहेच, शिवाय वेळेवर पैसेही मिळत नाहीत. परिणामी, रोजगार हमीत ‘नो गॅरंटी’वर काम करण्यापेक्षा खासगी कामाकडे मजूर वळले आहेत.
केंद्र सरकारने शंभर दिवसांपर्यंतच्या अकुशल कामांच्या मजुरीची हमी घेतली आहे. त्यानुसार, महाराष्ट्रातील ३४ जिल्ह्यांमधील ३ हजार १४९ कामांचे ८९३ कोटी ६४ लाख रुपये केंद्र सरकारकडे थकीत आहेत. त्यामुळे पाच लाख ५८ हजार ६४८ मजूर अडचणीत आहेत.
