नाशिक (प्रतिनिधी) : शहर विकास आराखड्याच्या अनुषंगाने विविध कारणांसाठी आरक्षित केलेल्या सुमारे ५०० भूसंपादन प्रकरणांसाठी सुमारे साडेचार हजार कोटी रुपयांची मनपाला गरज आहे. सर्वोच्च, उच्च, तसेच जिल्हा न्यायालयांचे आदेश असलेले, तसेच १० वर्षे होऊनही मनपाने ताब्यात न घेतलेल्या जमिनी संबंधित जमीन मालकांना परत करण्याऐवजी तडजोड करून जागा संपादित करण्यासाठी मनपाकडून रोख स्वरूपात वा टीडीआरचा मोबदला दिला जातो. अर्थात, अशा जागा संपादित करण्यासाठी प्राधान्यक्रम ठरविला जातो. मात्र, अशा प्राधान्यक्रमाकडे मनपा प्रशासनाकडून दुर्लक्ष होत असल्याने भूसंपादन प्रक्रियेत अनेक गैरप्रकार होत असल्याचे दिसून येते.
सुमारे ५३.५० कोटींच्या भूसंपादन प्रकरणातील धनादेश दि. १ ऑगस्टलाच जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडे पाठविल्याची माहिती समोर आली असून, या बाबीमुळे लोकप्रतिनिधींनी संबंधित प्रस्ताव रद्द करण्याच्या केलेल्या मागणीला मनपा प्रशासनाने मूठमाती दिल्याने लोकप्रतिनिधींनी संताप व्यक्त केला आहे. सत्ताधारी भाजपचे तिन्ही आमदार बुधवारी (दि. ७) उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची मुंबईत भेट घेऊन, सर्व माहिती सादर करणार आहेत, तर दुसरीकडे राष्ट्रवादी काँग्रेस गुरुवारी (दि. ८) शेतक-यांच्या शिष्टमंडळाची भेट उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्याबरोबर घडवून आणणार आहे.
गेल्या मार्च महिन्यात शेतक-यांचा मोर्चा महापालिकेत आल्यानंतर आयुक्त डॉ. अशोक करंजकर यांनी प्राधान्यक्रमाने जागा संपादित करण्याचे आश्वासन शिष्टमंडळाला दिले होते. २००३ मध्ये कुंभमेळ्यासाठी मनपाने अनेक जागांचा ताबा रस्ते, तसेच अन्य कामांसाठी घेतला. मात्र, त्याचा मोबदला अद्यापपर्यंत दिलेला नाही. असे असताना गेल्या आठवड्यात नऊ ते दहा प्रकरणांचे प्रस्ताव प्रशासनाने महासभेच्या जादा विषयांमध्ये मंजूर करून सुमारे ५३ कोटी ५० लाख रुपयांचे धनादेश तयार करत जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडेदेखील पाठविले. ही बाब निदर्शनास येताच शिवसेना उबाठा गटाच्या पदाधिका-यांनी आयुक्तांच्या दालनात ठिय्या देत संबंधित भूसंपादनाचे प्रस्ताव रद्द करण्याची मागणी केली. त्यावेळी आयुक्तांनी सर्वांसमोर वस्तुस्थिती मांडल्यानंतरच प्रकरणे मंजूर केली जातील तसेच धनादेश दिले जातील, असे सांगितले होते; परंतु सोमवारी (दि. ५) नगररचना विभागाचे उपसंचालक हर्षल बावीस्कर यांना पत्रकारांनी विचारले असता धनादेश १ ऑगस्ट रोजीच दिल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
याप्रकरणात राष्ट्रवादी काँग्रेसने गंभीर भूमिका घेत साधुग्रामसह मागील कुंभमेळ्यात जागा आरक्षित झालेल्या शेतक-यांचे प्रस्ताव, तसेच न्यायालयांचे आदेश एकत्रित करत सर्वाेच्च न्यायालयात धाव घेण्याची तयारी सुरू केली आहे. गेल्या आठवड्यात मंजूर केलेल्या प्रकरणांमध्ये न्यायालयाच्या आदेशानुसार प्राधान्यक्रम असेल, तर यापूर्वी ज्या प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाचे आदेश असलेल्या प्रस्तावांचे काय, असा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे.
