नाशिक (प्रतिनिधी) : मनपातील वादग्रस्त ठरलेल्या ५३ कोटी ५० लाखांच्या भूसंपादन प्रक्रियेला स्थगिती देऊन यातील अनियमिततेची चौकशी करावी, अशी मागणी आ. प्रा. देवयानी फरांदे यांनी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याकडे केली आहे. त्यामुळे आता मनपातील भूसंपादन प्रकरण थेट मुख्यमंत्र्यांच्या दफ्तर मध्ये पोहोचले आहे.
आ. फरांदे यांनी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांची गुरुवारी (दि. ८) भेट घेऊन निवेदन दिले. महापालिका प्रशासनाने शहरातील ५३ कोटी ५० लाखांचे भूसंपादन कलेले आहे. पिंपळगाव बहुला हा भाग अविकसित आहे. तेथे भूसंपादनाची आवश्यकता नाही. शहरातील अनेक नागरी समस्या प्रलंबित असून, मनपाकडे निधी नसल्यामुळे ही कामे पूर्ण करण्यात अडचणी निर्माण होत आहेत. असे असताना प्रशासनाकडून मिसिंग लिंकची जागा घेण्यासाठी उच्च न्यायालयाच्या आदेशाचा दाखला देत, भूसंपादन करण्यात आल्याची बाब आ. फरांदे यांनी निदर्शनास आणून दिली आहे. भूसंपादन करताना अनियमितता झालेली आहे. भूसंपादनाच्या संपूर्ण प्रक्रियेत आयुक्त अशोक करंजकर व नगररचनाचे उपसंचालक हर्षल बाविस्कर यांची भूमिका संशयास्पद असल्याचा आरोप निवेदनात करण्यात आला आहे. लोकप्रतिनिधींसह अधिका-यांना अंधारात ठेवून केवळ आयुक्त व उपसंचालकांनी परस्पर निर्णय घेतलेला आहे. आयुक्तांनी याबाबत सर्वसंमती होत नाही, तोपर्यंत धनादेश न देण्याचे आदेश दिलेले असताना बाविस्कर यांनी परस्पर धनादेश देऊन टाकल्याची बाब देखील फरांदे यांनी ना. शिंदे यांच्या निदर्शनास आणून दिली.
