नाशिक (प्रतिनिधी): महाराष्ट्र जलसंपत्ती नियमन प्राधिकरणाने गंगापूर व मुकणे धरणांतून उचलल्या जाणा-या पाण्यापोटी महापालिकेला पाणीपट्टी दरवाढीसंदर्भात पत्र सादर करीत म्हणणे मांडण्याची सूचना केली आहे. त्यामुळे महापालिकेला पाण्यापोटी दरवाढ मोजावी लागली तर महापालिकेमार्फत नागरिकांना होणाºया पाणीपुरवठ्याच्या खर्चातही वाढ होणार असल्याने पर्यायाने नाशिककरांना देखील जादा दराने पाणीपट्टी भरावी लागणार आहे. परिणामी पाणीपट्टीतील महसुली तूट भरून काढण्यासाठी नाशिककरांना कदाचित पाणीपट्टी दरवाढीला सामोरे जावे लागू शकते.
नाशिक शहराला गंगापूर, मुकणे धरणासह दारणा नदीवरील चेहेडी बंधाºयातून दररोज पाणीपुरवठा केला जातो. धरणांची मालकी जलसंपदा विभागाची असल्यामुळे धरणातून उचलल्या जाणाºया पाण्यापोटी जलसंपदा विभागाला महापालिका पाणीपट्टी अदा करीत असते. या पाणीपट्टीचे दर महाराष्ट्र जलसंपत्ती नियमन प्राधिकरणाकडून निश्चित केले जातात. दर तीन वर्षांनी या पाणीपट्टीच्या दरात वाढ केली जाते. त्यानुसार प्राधिकरणाने महापालिकेला भागधारक म्हणून पत्र पाठवत, प्रस्तावित दरवाढीबाबत म्हणणे मांडण्याची सूचना केली आहे. महापालिकेमार्फत गंगापूर, मुकणे व दारणा धरणातून नाशिककरांना दररोज ५६० दशलक्ष लिटर इतका पाणीपुरवठा केला जातो. धरणांवरील पंपिंग स्टेशनद्वारे पाण्याची उचल करून थेट जलवाहिनीद्वारे मनपाच्या सात जलशुद्धीकरण केंद्रांपर्यंत आणून जलकुंभांच्या माध्यमातून जलवाहिन्यांद्वारे नागरिकांना पुरवठा केले जाते. पाणीपुरवठ्यावर होणा-या खर्चाच्या तुलनेत पाणीपट्टीतून अत्यंत कमी उत्पन्न मिळते. त्यामुळे महापालिकेला दरवर्षी सुमारे ६५ कोटींची तूट सहन करावी लागत असल्याने दरवर्षी पाणीपट्टीच्या थकबाकीत वाढ होत आहे. त्यात आता जलसंपदाकडून पाणीदरात वाढ करण्यात येणार असल्याने मनपाच्या पाणीपुरवठा यंत्रणेतील तोटाही वाढणार आहे.
महापालिकेने मागील वर्षी पाणीपट्टीत तिप्पट दरवाढीसह ‘मलजल उपभोक्ता शुल्क’ वसुलीचा प्रस्ताव स्थायी समितीच्या मंजुरीकरिता सादर केला होता. परंतु, लोकसभा निवडणुकीच्या तोंडावर या दरवाढीला सर्वच राजकीय पक्षांचे लोकप्रतिनिधी, तसेच पदाधिका-यांकडून तीव्र विरोध करण्यात आला होता. त्यामुळे महापालिका प्रशासनाला दरवाढीचा प्रस्ताव मागे घ्यावा लागला होता.
