‘म्हाडा’ घोटाळ्याची होणार चौकशी जिल्हाधिका-यांकडून समितीची स्थापना

नाशिक (प्रतिनिधी): गोरगरिबांना परवडणा-या दरात हक्काची घरे मिळावीत, यासाठी राज्य सरकारने २० टक्के सर्वसमावेशक गृहयोजना अमलात आणली आहे. मात्र, या योजनेला बगल देण्यासाठी शहरातील आठ विकसकांनी सलग भूखंडाचे तुकडे पाडून प्रकल्प रेटल्याचा संशय ‘म्हाडा’ने व्यक्त केला आहे. या संपूर्ण प्रकाराची जिल्हाधिकारी जलज शर्मा यांच्याकडून चौकशी सुरू करण्यात आली असून, त्यासाठी त्यांनी समितीची स्थापना केली आहे. यात ‘म्हाडा’च्या अधिकाºयांचाही समावेश करण्यात आला आहे.

नाशिकमध्ये ‘म्हाडा’शी संबंधित राखीव साडेपाच हजार सदनिकांची माहिती दडवून सुमारे ८०० कोटी रुपयांचा घोटाळा केल्याचे प्रकरण गेल्या वर्षी गाजले होते. या प्रकरणामुळे विधानपरिषदेच्या तत्कालीन अध्यक्षांनी तत्कालीन मनपा आयुक्तांची बदली केली होती. त्यानंतर अटी व शर्तींत बदल करण्यात येऊन त्यानुसार चार हजार चौरस मीटरपुढील बांधकाम प्रकल्प असेल, तर एलआयजी, एमआयजीनुसार २० टक्के क्षेत्र येण्यासाठी म्हाडाकडे विकसकांना प्रस्ताव पाठवावे लागतात. चार हजार चौरस मीटरपेक्षा अधिकच्या भूखंडावर प्रकल्प राबविल्यास २० टक्के घरे सर्वसामान्यांसाठी तयार करून ती म्हाडाला हस्तांतरित करावी लागतात. ही प्रक्रिया करावी लागू नये, अशी घरे बांधावी लागू नयेत, यासाठी नाशिकमधील विकसकांनी हा प्रकार केल्याचे ‘म्हाडा’चे म्हणणे आहे. आडगाव, म्हसरूळ, नांदूर शिवारासह अन्य ठिकाणच्या आठ प्रकल्पांतील विकसकांनी चार हजार चौरस मीटरपेक्षा अधिक क्षेत्रफळाच्या भूखंडावर प्रकल्प राबविताना भूखंडाचे तुकडे केल्याचे उघड झाले. ही बाब म्हाडाने पत्राद्वारे नाशिक जिल्हाधिकाºयांसमोर मांडली. विकसक २० टक्क्यांतील घरे देण्यास टाळाटाळ करतात. अनेक विकसक परस्पर ही घरे लाटत असल्याचा संशय आहे. विकसकांकडून कमी क्षेत्रफळात प्रकल्प राबविले जात असल्याने उद्यान, मैदानासह अन्य सुविधांचा लाभ या प्रकल्पांना मिळत नाही. त्यामुळे अशा विकसकांविरोधात कारवाईची गरज असल्याचे पत्रात नमूद करण्यात आले आहे.