पाच लाख, खरेदी २४ हजार टन; सरकारी कांदा खरेदी केंद्रांना मुदतीपुर्वीच टाळे लागण्याचे चिन्ह!
नाशिक (प्रतिनीधी): खरेतर नाफेड आणि एनसीसीएफने कांदा खरेदी करण्यासाठी खासगी एजन्सीची नेमणूक केली आहे. याला सुरुवातीपासून शेतकऱ्यांचा विरोध होत आहे. नाफेडने बाजार समितीत उतरून तिथे कांदा खरेदी करावी, जेणेकरून व्यापारी व नाफेड यांच्यात स्पर्धा होईल. तसेच, शेतकऱ्यांच्या कांद्याला चांगला भाव मिळेल. मात्र, नाफेडने तसे न करता केवळ खासगी एजन्सीमार्फत काही विशिष्ट लोकांकडून खरेदी सुरू केली आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांनी नाफेड व एनसीसीएफ केंद्राकडे पाठ फिरविली आहे. खासगी एजन्सीची वाढलेली मक्तेदारी, बाजारभावापेक्षा ५०० रुपये कमी भाव, त्यातच यंदा प्रथमच सरकारकडून आठवड्याचे जाहीर होणारे भाव, या सर्व कारणांमुळे शेतकऱ्यांनी सरकारी खरेदी केंद्रांकडे पाठ फिरविली आहे.
महाराष्ट्रात कांद्याचे सर्वाधिक उत्पादन नाशिक जिल्ह्यात होते. मात्र, शेतकऱ्यांचा कांदा बाजारात आला की, सरकारच्या धोरणाचा फटका शेतकऱ्यांना बसतो. यंदाही तसेच घडले. कांदा निर्यातबंदीमुळे कांद्याचे दर गडगडले. त्याचा मोठा फटका शेतकऱ्यांना बसला. शेतकऱ्यांचा रोष पाहून तब्बल चार महिने २७ दिवसांनंतर कांद्यावरील निर्यातबंदी मागे घेण्यात आली. निवडणूक काळात ४० टक्के निर्यातशुल्क लावून अघोषित कांदा निर्यातबंदी कायम ठेवली. त्यामुळे शेतकऱ्यांमध्ये संतप्त भावना आणि असंतोष लोकसभेच्या मतपेटीतून दिसला. निवडणुकीत कांद्याने मातब्बर नेत्यांच्या डोळ्यांतून पाणी काढत, नाशिक, दिंडोरी, धुळे, शिर्डी, शिरूर, अहमदनगर, बारामती, धाराशिव, सोलापूर आणि बीड या ११ जागांवर महायुतीला पराभवाला सामोरे जावे लागले. त्यामुळे केंद्र सरकारने कांदा उत्पादकांचा हा रोष कमी करण्यासाठी नाफेड व एनसीसीएफच्या माध्यमातून पाच लाख टन कांदा खरेदी करण्याचा निर्णय घेतला. परंतु १० जूनअखेर केवळ २५ हजार टन कांदा खरेदी झाला आहे.
केंद्र सरकारने कांदा निर्यातबंदी करून शेतकऱ्यांची ओढवून घेतलेली नाराजी दूर करण्यासाठी नाफेड व एनसीसीएफ या संस्थांच्या माध्यमातून पाच लाख टन कांदा खरेदी करण्याचा निर्णय घेतला. नाशिकमध्ये त्यासाठी १५५ कांदा खरेदी केंद्रेही सुरू करण्यात आली. परंतु, सध्या या खरेदी केंद्रांवर शुकशुकाट असल्याचे पाहायला मिळत आहे. कांदा खरेदीतील जाचक अटी-शर्ती, बाजारभावापेक्षा कमी मिळणारा दर आणि यंदा प्रथमच सरकारकडून आठवड्याचे जाहीर होणारे भाव, या सर्व कारणांमुळे आतापर्यंत उद्दिष्टापैकी केवळ २४ हजार टन कांदा खरेदी झाली आहे. त्यामुळे केंद्र सरकारच्या कांदा खरेदी केंद्रांना लवकरच टाळे लागणार असल्याचे चित्र दिसत आहे.
