नाशिक (प्रतिनिधी): जिल्हा विकासाच्या सर्वसाधारण योजनांसाठी यंदा ८१३ कोटींचा आराखडा मंजूर केल्यानंतर त्याच्या दीड पट म्हणजे तब्बल ९०० कोटींच्या कामांना प्रशासकीय मान्यता अर्थात या कामांचे नियोजन करावयाचे आहे. त्या तुलनेत आतापर्यंत ४४० कोटींच्या कामांचे नियोजन सुरु असून ३२५ कोटी प्राप्त झाले आहे. पैकी अवघे ८० कोटींचाच खर्च झाला असून आठवडाभरात केव्हाही विधानसभेची आचारसंहिता लागण्याची शक्यता असल्याने विकास कामांना ब्रेक लागण्याची शक्यता आहे.
जिल्ह्याच्या विकासासाठी सर्वसाधारण योजनांतर्गत यंदा शासनाने ८१३ कोटी रुपये देण्यास मान्यता दिली आहे. टप्पेनिहाय हा निधी वितरित केला जातो. त्यानुसार, आतापर्यंत ३२५ कोटी रुपये प्राप्त झाले आहे. प्राप्त झालेल्या या निधीच्या तुलनेत १३१ कोटी रुपयांचेच वाटप संबधित विभागांना केले आहे. चालू आर्थिक वर्षाचा विचार केला तर ७ महिने झाले आहे. ९०० कोटींपैकी ४५० कोटींचे नियोजन करुन प्रशासकीय मान्यता देणे अपेक्षित होते, परंतू प्रत्याक्षात ४४० कोटींचे नियोजन करण्याची प्रक्रियाच अद्याप सुरु आहे. याचा अर्थ संबधित कामांचे अंदाज पत्रकेही तयार नाहीत. त्यामुळे निविदा काढून कामांचे शुभारंभ आदेश पुढील आठ किंवा पंधरा दिवसात निघनेही अशक्यच असल्याचे यातून स्पष्ट झाले आहे. त्यामुळे आता जिल्हा विकासाची गती यंदा विधानसभा निवडणुकीच्या आचारसंहितेत आणि पुढे लागलीच महापालिका आणि जिल्हा परिषदांच्या निवडणुकीच्या आचारसंहितेत मंद होण्याची शक्यता वर्तविण्यात येत आहे. विशेष म्हणजे सर्वच विभागांना याबाबत त्वरित आराखडे मंजूर करुन प्रशासकीय मान्यतेसाठी प्रस्ताव पाठविण्याचे आदेश दिल्यानंतरही त्यांच्याकडून प्रतिसाद मिळत नसल्याची खंत जिल्हा नियोजन अधिका-यांकडून व्यक्त करण्यात आली आहे.
यंदा ९०० कोटींच्या कामांना प्रशासकीय मान्यता द्यायच्या आहेत. त्यातील विद्यमान सरकारच्या काळात विविध ४४० कोटींच्या कामांचे नियोजन आहे. दरम्यान आचारसंहिता लागण्यापुर्वी त्या देण्याची घाई यंत्रणेची आहे. दुस-या बाजूने उर्वरित ४६० कोटींच्या प्रशासकीय मान्यता या विधानसभा निवडणुकीनंतरच देता येतील. त्यामुळे आता हा निधी नवीन येणा-या लोकप्रतिनिधींसाठी राहाण्याचे चित्र सध्या तरी दिसून येत आहे.
यंदाचा ८१३ कोटींचा आराखडा आहे. परंतु, लाडकी बहीण योजनेसह विविध योजनांसाठी पैसे देण्यात येत असल्याने सरकारची तिजोरीत खडखडाट होत आहे. त्यामुळे निवडणुकीनंतर सरकारची तिजोरी रिकामी असल्याने ठरल्यानुसार ८१३ कोटींचा निधी जिल्हयास मिळण्याची शाश्वती कमीच असल्याचे तज्ज्ञांच्या वतीने सांगण्यात येत आहे.
