नाशिक (प्रतिनीधी): सन २०२४-२५ या आर्थिक वर्षात नाशिक जिल्हा नियोजन समितीला सर्वसाधारण उपयोजनांकरिता ८१३ कोटी रुपयांची मर्यादा घालून देण्यात आली आहे. त्यानुसार पहिल्या टप्प्यात शासनाने २७० कोटी रुपयांचा, म्हणजेच ३३ टक्के निधी उपलब्ध करून दिला आहे. मात्र, निधी प्राप्त झाला असला तरी शिक्षक मतदारसंघाच्या आचारसंहितेमुळे लगेचच तो खर्च करणे शक्य होणार नाही. त्यामुळे विकासकामांची आस लागून असलेल्या जिल्हावासीयांना आणखी काहीकाळ प्रतीक्षा करावी लागणार आहे.
लोकसभा निवडणुकीचे सूप वाजल्यानंतर राज्य शासनाने जिल्हा नियोजन समितीला २७० कोटी रुपयांचा निधी उपलब्ध करून दिला आहे. परंतु, नाशिक विभाग शिक्षक मतदारसंघाच्या आचारसंहितेमुळे तूर्तास निधी खर्च करता येणार नाही. त्यामुळे सध्या विकासकामांच्या फायलींनुसार निधीच्या नियोजनावर प्रशासन भर देत आहे. राज्य पातळीवरून दरवर्षी जिल्हा वार्षिक योजनांमधून नियोजन समित्यांना निधी उपलब्ध करून दिला जातो. नियोजन समितीला सर्वसाधारण उपयोजनेसह अनुसूचित जाती, तसेच आदिवासी उपयोजनेतून हा निधी दिला जातो. साधारणत: एप्रिलच्या अखेरपर्यंत जिल्हा स्तरावर निधी पोहोचत असतो. मात्र, यंदा लोकसभा निवडणुकीमुळे निधी वितरणावर मर्यादा आल्या होत्या. लोकसभेची आचारसंहिता उठताच शासनाने राज्यातील सर्वच जिल्हा नियोजन समित्यांना निधी उपलब्ध करून देण्यास सुरुवात केली आहे.
