शेतकरी संघर्ष समितीचा मनपा आयुक्तांना निवेदनाद्वारे सवाल
नाशिक (प्रतिनिधी): कुंभमेळ्याचा एक वर्षाचा कालावधी वगळता तपोवनात साधुग्रामसाठी आरक्षित जागेचा महसूल मिळविण्याच्या दृष्टीने वापर करण्यासाठी मनपाने नागरिकांकडून संकल्पना मागविल्या आहेत. मात्र, हा उपक्रम राबविताना महापालिकेने ताब्यात घेतलेल्या शेतक-यांच्या जमिनींविषयी विचारच केलेला नाही. त्यामुळे शेतकरी संघर्ष समितीने मनपाच्या संकल्पनेविरोधात कायदेशीर कारावाईचा इशारा दिला असून, बेकायदेशीर भूसंपादन करताना महापालिकेने तपोवनातील आरक्षित जमिनींचा मोबदला शेतक-यांना का नाही दिला, असा प्रश्न शेतकरी संघर्ष समितीने मनपा आयुक्त मनीषा खत्री यांना विचारला आहे.
महापालिकेच्या नगरनियोजन अर्थात नगररचना विभागाच्या माध्यमातून साधुग्रामसाठी आरक्षित जमिनीचा सिंहस्थ कालावधी वगळता उर्वरित ११ वर्षांसाठी वापर करून त्याद्वारे उत्पन्न मिळविण्याबाबत महापालिकेकडून नियोजन सुरू आहे. त्यादृष्टीने मनपाने नागरिकांकडून संकल्पना मागविल्या आहेत. मात्र, त्यास स्थानिक शेतक-यांनी विरोधदर्शविला आहे. तत्कालीन आयुक्त डॉ. अशोक करंजकर यांच्याकडे भूसंपादनाविषयी शेतक-यांसह संघर्ष समितीने वारंवार पाठपुरावा करूनही त्याविषयीची माहिती दिली गेली नाही. आता शेतकरी संघर्ष समितीने नूतन आयुक्त मनीषा खत्री यांची भेट घेऊन निवेदन सदर करत आपल्या संतप्त भावना व्यक्त केल्या आहे. मंजूर विकास योजनेनुसार शेतकºयांच्या जमिनी ना-विकास क्षेत्रात समाविष्ट असताना त्या जमिनींवर २००७ साली साधुग्रामचे आरक्षण टाकण्यात आले. त्यानंतर २०१३ मध्ये संबंधित जमिनी पब्लिक, सेमी पब्लिक झोनमध्ये समाविष्ट करून आरक्षण कायम ठेवण्यात आले. २०१७ च्या सुधारीत मंजूर विकास योजनेनुसार संबंधित जमिनींवर साधुग्रामचे आरक्षण कायम ठेवून त्यास आरक्षण क्रमांक ९० देण्यात आला. जमिनींवर आरक्षण टाकून १७ वर्षे उलटले, तसेच २०१४ मध्ये कुंभमेळा पार पाडूनदेखील त्या जमिनी नाशिक महापालिकेने अद्यापपर्यंत ताब्यात घेतल्या नसल्याचे निवेदनात म्हटले आहे. निवेदन देताना समितीचे समाधान जेजुरकर, भगवान कोठुळे, राहुल जेजुरकर, अमर जेजुरकर, योगेश जेजुरकर, संदीप जेजुरकर आदी उपस्थित होते.
