नाशिक (प्रतिनिधी): शासनाच्या पर्यटन विभागाच्या नावाने समाजमाध्यमांवर फिरलेल्या बनावट प्रशासकीय मान्यतेच्या आधारे जि.प.च्या बांधकाम विभागाने निविदा प्रसिद्ध केली होती. याप्रकरणी कार्यकारी, अभियंत्यांचे कामकाजाचे अधिकार काढण्याची कारवाई करण्यात आली. मात्र, या प्रकरणाशी संबंधित अन्य अधिका-यांना पाठीशी घालण्यात आल्याने कळवणचे आमदार नितीन पवार यांनी यासंदर्भात विधानसभेत तारांकित प्रश्न उपस्थित केला आहे. त्यामुळे जि. प. प्रशासनासमोरील अडचणींत वाढ होण्याची शक्यता वर्तविली जात आहे.
नाशिक, धुळे व नंदुरबार जिल्ह्यांसाठीचे बनावट प्रशासकीय मान्यतेचे पत्र समाजमाध्यमांवर व्हायरल झाले होते. त्या मान्यतेच्या आधारे दिंडोरीचे खासदार भास्कर भगरे यांनी बांधकाम विभागाच्या कार्यकारी अभियंत्यांना पत्र देत निविदा प्रक्रिया राबविण्यास सांगितले होते. त्यानुसार निफाडच्या उपअभियंत्यांनी अंदाजपत्रक तयार केले. मात्र, प्रशासकीय मान्यतेबाबत संशय आल्याने कार्यकारी अभियंत्यांनी जिल्हाधिका-यांकडे मार्गदर्शन मागविले. त्यानंतर प्रशासकीय मान्यता बनावट असल्याचे सिद्ध झाले होते.
कर्मचा-यांच्या समयसूचकतेमुळे हे प्रकरण उघडकीस आल्यानंतर तातडीने निविदा प्रक्रिया रद्द करण्यात आली. तरी देखील प्रशासनाने कार्यकारी अभियंत्यांसह तीन कर्मचा-यांवर कारवाई केली होती. प्रशासनाला कारवाई करण्याचा अधिकार नसल्याचे सांगत याप्रकरणी कार्यकारी अभियंत्यांनी थेट ‘मॅट’मध्ये आव्हान दिले आहे. मात्र, निविदा प्रक्रियेवर अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिका-यांसह, लेखा व वित्त विभाग, सामान्य प्रशासन विभागातील अधिकाºयांच्या स्वाक्ष-या असताना बांधकाम विभागातील कर्मचा-यांवरच कारवाई करण्यात आली होती. ज्या कर्मचाºयांमुळे हा प्रकार उघडकीस आला, त्याच कर्मचा-यांवर कारवाई करण्यात आल्याने प्रशासनावर टीकेची झोड उठली होती. याच कारणामुळे कळवणचे आमदार नितीन पवार यांनी यासंदर्भात तारांकित प्रश्न उपस्थित केला असून, शासनाने जिल्हा परिषद प्रशासनाकडून सर्व माहिती मागवली आहे.
जिल्हा परिषदेच्या बांधकाम विभागात बनावट निविदा प्रकरणी कर्मचाºयांवर अन्याय झाल्याची माहिती मिळाली. यासंदर्भात जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांना पत्र देणार आहोत. – आमदार नितीन पवार
