नाशिक (प्रतिनिधी): जवळपास ६६ कोटी रुपयांच्या रस्ते कामांसाठी जिओ टॅगचा फंडा रद्द केल्यानंतर आता काही विशिष्ट ठेकेदारांना काम देण्यासाठी मशिनरी सक्तीसह इतरही सोयीच्या अटी-शर्ती टाकल्याचा प्रकार समोर आला आहे. नियमानुसार दीड कोटीपेक्षा मोठ्या कामांसाठी मशिनरी आवश्यक आहे. असे असताना अडीच कोटींच्या कामांमध्ये मशिनरी सक्तीची अट वगळण्यात आल्याचे निदर्शनास आले असून, दुसरीकडे एक कोटी इतक्या कमी रकमेच्या कामासाठी हीच अट ठेवल्याने शंका उपस्थित केली जात आहे.
महापालिकेच्या आयुक्त तथा प्रशासक पदाची सूत्रे मनीषा खत्री यांनी हाती घेतल्यानंतर त्यांनी प्रशासकीय कामकाजाला शिस्त लावण्याच्या दृष्टीने अनेक महत्त्वाचे निर्णय अवघ्या आठवडाभरात घेतले आहेत. त्याचाच एक भाग म्हणून रस्ते, पाणीपुरवठा, मलनिस्सारणाची कामे करण्याकरिता जिओ टॅग ही अट वगळण्यात आली आहे. जिओ टॅग अर्थातच संबंधित कामांविषयी कार्यकारी अभियंते व ठेकेदारांची संयुक्त पाहणी ही बाब महत्त्वाची असली तरी अशा स्वरूपाची पाहणी ही काही विशिष्ट ठेकेदारांसाठीच केली जात असल्याचा आरोप करण्यात आला होता. त्यामुळे आयुक्त खत्री यांनी ही अटच वगळण्याचा निर्णय घेतला. यामुळे निविदा प्रक्रिया पारदर्शक पद्धतीने होईल, अशी अपेक्षा असताना मशिनरी सक्तीच्या दृष्टीने सोयीचा अर्थ काढल्यामुळे मनपाच्या बांधकाम विभागाविषयीच अनेक प्रश्न निर्माण होत आहेत.
सुमारे ६६ कोटी रुपयांच्या रस्ते कामासाठी निविदा भरण्याकरिता ४ जानेवारीपर्यंत मुदत होती. मात्र, जिओ टॅगचा मुद्दा उपस्थित झाल्यानंतर ७ जानेवारी ही अंतिम मुदत करण्यात आली. ही मुदत देखील संपल्याने वादग्रस्त निविदा रद्द न झाल्यास याविरोधात लोकप्रतिनिधी काय भूमिका घेतात याकडे लक्ष लागून आहे.
