नाशिक (प्रतिनिधी): २०१७ च्या नाशिक महापालिका निवडणुकीत सरकारने चार सदस्यांचा प्रभाग तयार केला होता. त्यानंतर राज्यात महाविकास आघाडी सरकारने २०१९ मध्ये मुंबई वगळता राज्यात महापालिकांमध्ये तीन सदस्यांची प्रभाग पद्धती लागू केली. मुंबई महापालिकेत मात्र एकसदस्यीय प्रभाग ठेवण्यात आला होता.
ओबीसी आरक्षणासंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयात झालेल्या सुनावणीत न्यायालयाने २५ फेब्रुवारीला पुन्हा सुनावणी ठेवण्याच्या सूचना देताना हा विषय प्राधान्यक्रमाने असल्याचे म्हटले आहे. दि. २५ फेब्रुवारीच्या सुनावणीनंतर काही दिवसांत अंतिम निर्णय होऊन दिवाळीत स्थानिक स्वराज्य संस्थांची निवडणूक लागण्याची शक्यता असल्याने महापालिका निवडणुकीचे फटाके दिवाळीनंतरच फुटतील, अशी चर्चा आहे. दरम्यान, नाशिक मनपात मार्च २०२२ पासून प्रशासकीय राजवट सुरू आहे.
नव्याने जनगणना झाली नसल्याने अंदाजित लोकसंख्या गृहीत धरून सदस्य संख्या निश्चित करण्यात आल्यामुळे याविरोधात उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आलीे. तसेच, ओबीसी आरक्षणाच्या मुद्द्यावर देखील सर्वोच्च व उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली आहे. राज्यात २०२२ मध्ये सत्तांतर झाल्यानंतर महाविकास आघाडीचा तीन सदस्यांचा निर्णय रद्द करून पूर्वीप्रमाणे चार सदस्यांची प्रभाग रचना लागू करण्यात आली. याविरोधात पुन्हा न्यायालयात दावा दाखल करण्यात आला असून, ओबीसी आरक्षण आणि प्रभागरचना याविषयीचा वाद गेल्या तीन वर्षांपासून न्यायप्रविष्ट आहे. त्यामुळे स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका लांबणीवर पडल्या आहेत. ओबीसी आरक्षणावर २२ जानेवारीला होणारी सुनावणी २८ जानेवारीला झाली. मात्र, त्यात युक्तिवादासाठी दि. २५ फेब्रुवारी तारीख निश्चित करण्यात आली आहे. राज्य सरकार व याचिकाकर्त्यांनी युक्तिवाद केल्यानंतर २५ फेब्रुवारीला प्राधान्याने प्रकरण पटलावर ठेवण्यात येणार आहे. त्यामुळे महापालिका निवडणुकीची प्रतीक्षा असणा-यांचे डोळे २५ तारखेकडे लागले आहेत.
