नाशिक : पथविक्रेता समिती सदस्य निवडणूक प्रक्रियेला पाच महिने उलटल्यानंतरही निवडीचे राजपत्र प्रसिद्ध होऊ न शकल्याने समितीला शासन मान्यता मिळालेली नाही. या प्रकारामुळे नाशिक शहरातील पथविक्रेत्यांचे सर्वेक्षण रखडले असून, फेरीवाला धोरणाची अंमलबजावणी अडचणीत सापडली आहे.
फेरीवाल्यांचे पुर्नवसन व्हावे तसेच त्यांना व्यवसायासाठी हक्काची जागा मिळावी, याकरता केंद्र सरकारने राष्ट्रीय फेरीवाला धोरण अंमलात आणले आहे. मनपाच्या माध्यमातून या धोरणाची अंमलबजावणी केली जात आहे. महापालिकेने सुरूवातीला २०१३ मध्ये ३० सदस्यीय फेरीवाला समिती गठीत केली होती. या समितीच्या माध्यमातून शहरातील फेरीवाल्यांचे बायोमेट्रिक सर्वेक्षण करण्यात आले. त्यानंतर फेरीवाला समितीऐवजी २० सदस्यीय नगर पथविक्रेता समिती स्थापन करण्याची कार्यवाही महापालिकेने सुरू केली. पथविक्रेता समितीत नोंदणीकृत फेरीवाल्यांमधून आठ सदस्यांसाठी कामगार उपायुक्त कार्यालयामार्फत निवडणूक प्रक्रिया राबविण्यात आली. त्यासाठी अंतिम मतदार यादी जाहीर करत आॅगस्टमध्ये निवडणूक प्रक्रिया पार पाडली. त्यानुसार ३० आॅगस्ट २०२४ रोजी प्रक्रिया पूर्ण करण्यात आली. या निवडीची अधिसूचना शासन राजपत्रात जाहीर होणे आवश्यक होते. त्यासाठी फेरीवाला विभागातर्फे शासनाकडे प्रस्तावही पाठविण्यात आला. मात्र, त्याविषयी अद्यापपर्यंत शासन राजपत्र प्रसिध्द झालेले नाही.
