नाशिक (प्रतिनिधी): जिल्हा परिषदेचा बांधकाम विभाग (क्रमांक ३) ने बनावट प्रशासकीय मान्यता पत्राच्या आधारे राबविण्यात आलेल्या निविदा प्रक्रियेतील अनेक बाबी आता समोर येऊ लागल्या आहेत.
प्रशासकीय मान्यता बनावट असल्याबाबत कार्यकारी अभियंता यांनी मुख्य कार्यकारी अधिकारी, अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांना अंधारात ठेवत थेट मंत्रालय आणि जिल्हाधिकारी यांच्याकडे पत्रव्यवहार केल्याची चर्चा आहे. याप्रकरणी प्रशासनाने कार्यकारी अभियंत्यांच्या निलंबनाचा प्रस्ताव शासनाकडे प्रशासनाने पाठविल्याचे समजते.
पर्यटन विभागाने प्रशासकीय मान्यता दिलेले हे बनावट पत्र एका लोकप्रतिनिधीच्या नातलागाने बांधकाम विभागापर्यंत पोहचविण्याची व्यवस्था केल्याची चर्चा आहे. प्रशासकीय मान्यता आल्यानंतर, त्यास तांत्रिक मान्यता देण्याचा अधिकार हा कार्यकारी अभियंत्यांचा आहे. यात, कार्यकारी अभियंता यांनी प्रशासकीय मान्यता पडताळणी करून घेणे अपेक्षित होते. मात्र, त्याची कोणतीही पडताळणी न करता फाइल तांत्रिक टेबलकडे सादर केली.
कार्यकारी अभियंता यांच्या आदेशान्वये पुढे, अंदाजपत्रक, तांत्रिक मान्यता, ई-निविदा ही प्रक्रिया राबविली गेली. यात एका कर्मचाºयाने प्रशासकीय मान्यता बनावट असल्याचे निदर्शनास आणून दिल्यानंतर, कार्यकारी अभियंता यांनीच या प्रकरणी मंत्रालय असो की, जिल्हाधिकारी कार्यालय यांच्याकडे थेट पत्रव्यवहार केला. शासनाकडून या प्रशासकीय मान्यतेवर कारवाई करू नये, असे पत्र प्राप्त झाल्यानंतर हा प्रकार उघडीस आला अन् प्रशासनालाही कळला. तोपर्यंत प्रशासन अनभिज्ञ असल्याचे बोलले जात आहे.
कार्यकारी अभियंता यांच्या कारवाईबाबत ठेकेदार संघटनांनी मुख्य कार्यकारी अधिकारी आशिमा मित्तल यांच्या निर्णयाचे स्वागत केले आहे. अनेकांनी यावेळी कार्यकारी अभियंता यांच्या कामकाजाबाबत तक्रारींचा पाढा देखील वाचला. जिल्ह्यातील अनेक आमदारांनाही या कार्यवाहीचे स्वागत केल्याची चर्चा जिल्हा परिषद वर्तुळात आहे
