नगरपालिका निकालांनंतर सत्तासमीकरणे बदलण्याचे संकेत
नाशिक : जिल्ह्यातील अलीकडील नगरपरिषद व स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निकालांनंतर नाशिकच्या राजकारणात मोठ्या उलथापालथीचे चित्र स्पष्ट होत आहे. महायुतीने प्रतिष्ठेचा विषय केलेल्या अनेक ठिकाणी अपेक्षेप्रमाणे यश न मिळाल्याने सत्ताधारी गोटात अस्वस्थता दिसून येत आहे, तर राष्ट्रवादी काँग्रेस, ठाकरे गट व काँग्रेसमध्ये नवचैतन्य संचारले आहे.
विशेषतः ग्रामीण व अर्धशहरी भागात स्थानिक प्रश्न—रस्ते, पाणीपुरवठा, महागाई, बेरोजगारी—यांचा थेट परिणाम मतदानावर झाल्याचे राजकीय निरीक्षकांचे मत आहे. ‘लाडकी बहिण’सारख्या योजनांचा प्रचार मोठ्या प्रमाणात झाला असला तरी स्थानिक विकासाच्या मुद्द्यांवर मतदारांनी अधिक भर दिल्याचे निकालांतून स्पष्ट झाले आहे.
नाशिक शहरासह सटाणा, इगतपुरी, मालेगाव परिसरात विरोधकांनी संघटनात्मक ताकद दाखवत सत्ताधाऱ्यांना जोरदार धक्का दिला आहे. काही नगरपरिषदांमध्ये सत्तांतर झाले असून आगामी विधानसभा निवडणुकांच्या दृष्टीने हे निकाल महत्त्वाचे मानले जात आहेत.
दरम्यान, निकालानंतर लगेचच विविध पक्षांच्या नेत्यांनी बैठका सुरू केल्या असून नव्या युती, आघाड्या व नेतृत्व बदलाबाबत हालचालींना वेग आला आहे. आगामी काळात नाशिक जिल्ह्यातील राजकारण अधिक तापण्याची चिन्हे दिसत आहेत.
आयात नेते, गटबाजी आणि दुर्लक्षित कार्यकर्ते अंतर्गत नाराजी उफाळली
बाहेरून ताकदीचा, संघटित आणि आत्मविश्वासू भासणारा भाजप नाशिक जिल्ह्यात आतून मात्र गंभीर अंतर्गत अस्वस्थतेला सामोरा जात असल्याचे अलीकडील निवडणूक निकालांनी उघड केले आहे. पराभवामागे विरोधकांपेक्षा भाजपमधील अदृश्य फाटे अधिक जबाबदार ठरल्याची चर्चा आता पक्षाच्या चौकटीबाहेरही सुरू झाली आहे.
पक्षासाठी वर्षानुवर्षे रस्त्यावर काम करणारे कार्यकर्ते बाजूला ठेवून ‘आयात नेत्यां’ना अचानक महत्त्व देण्याची पद्धत अनेक ठिकाणी भाजपला महागात पडल्याचे बोलले जात आहे. निवडणुकीच्या तोंडावर उमेदवारी वाटपात स्थानिक संघटनांचा सल्ला डावलला गेला, परिणामी कार्यकर्त्यांमध्ये तीव्र नाराजी निर्माण झाली.
एका बाजूला पक्षशिस्तीचे धडे दिले जात असताना, दुसऱ्या बाजूला सत्तेच्या जवळ असलेल्यांना मोकळे रान देण्यात आल्याचा आरोप दबक्या आवाजात केला जात आहे. काही ठिकाणी प्रचार यंत्रणा कागदावर सक्रिय होती, प्रत्यक्षात मात्र बूथस्तरावर उत्साहाचा अभाव दिसून आला हा योगायोग नसल्याचे राजकीय जाणकार सांगतात.
भाजपच्या स्थानिक नेतृत्वावरही प्रश्नचिन्ह उपस्थित होत आहेत. सतत ‘हाय कमांड’चा दाखला देत निर्णय लादण्याची शैली, कार्यकर्त्यांशी संवादाचा अभाव आणि जनतेपासून वाढलेले अंतर—या सगळ्याचा फटका पक्षाला बसत असल्याचे निकालांतून स्पष्ट झाले आहे.
विशेष म्हणजे, पराभवानंतरही आत्मपरीक्षणाऐवजी जबाबदारी ढकलण्याचे प्रकार सुरू असल्याने नाराजी आणखी वाढण्याची शक्यता आहे. “चूक आमची नसून परिस्थितीची आहे” अशी भूमिका पक्षासाठी अधिक घातक ठरण्याची चिन्हे दिसत आहेत. नाशिक जिल्हा भाजपसाठी हा केवळ निवडणूक पराभव नसून, संघटनात्मक आरोग्य तपासणीचा अहवाल आहे. वेळेत दखल घेतली नाही, तर ही अंतर्गत नाराजी आगामी विधानसभा निवडणुकांत उघड बंडखोरीचे रूप घेऊ शकते, असा इशारा जाणकार देत आहेत.
