नाशिक (प्रतिनिधी) : ग्रामपंचायतींची दप्तर तपासणी न करणे, बदली झाल्यांनतर पदभार देताना दप्तर न देणे असा प्रकार ग्रामसेवकांच्याबाबत नित्याचा झाला आहे. मात्र, अशी दिरंगाई आता ग्रामसेवकांना चांगलीच भोवणार आहे. जिल्ह्यातील तब्बल ८४ ग्रामपंचायतींनी वेळेत दप्तर तपासणी न केल्याने या ग्रामपंचायतींच्या ग्रामसेवकांना २५ हजारांचा दंड ठोठविण्यात आला आहे. तसेच, १६ ग्रामपंचायतींवर कारवाईचा प्रस्ताव सादर करण्यात आल्याचे वृत्त आहे. सन २०२२-२३ या आर्थिक वर्षातील दप्तर तपासणीची ही कार्यवाही असल्याचे समजते.
जिल्हा परिषदेच्या ग्रामपंचायत विभागाकडून दरवर्षी जिल्ह्याततील ग्रामपंचायतींची तपासणी करण्यात येते. यात ग्रामपंचायतींचे दप्तर, कॅशबुक, मासिक सभा आणि ग्रामसभांचे इतिवृत्त, विकास योजनांचे कॅशबुक, कर वसुली, पाणीपट्टी वसुली, राज्य सरकार, जिल्हा परिषद यांच्याकडून देण्यात येणारा १५ टक्के मागासवर्गीयांचा निधी, १० टक्के महिला व बालकल्याण आणि तीन टक्के दिव्यांगांचा निधी खर्च झाला की नाही, याची तपासणी होते. या खर्चाचे लेखापरीक्षण दरवर्षी स्थानिक लेखा कार्यालयाकडून होते. त्यासाठी विभागाला दप्तर देणे बंधनकारक असते. स्थानिक निधी लेखा परीक्षा अधिनियम १९३० कलम (७) नुसार महाराष्ट्र शासन राजपत्र ३ एप्रिल २०११ च्या क्रमांक ८ नुसार ग्रामपंचायतींना अभिलेखे, दप्तर लेखापरीक्षणास उपलब्ध करून देण्याच्या सूचना आहेत. मात्र, ८४ ग्रामपंचायतींनी दप्तर, अभिलेखे उपलब्ध करून दिलेले नसल्यामुळे या ८४ ग्रामपंचायतींकडून २५ हजार रुपयांचा दंड वसूल करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत.
