नाशिक (प्रतिनीधी): जिल्ह्याच्या विकासासाठी सर्वसाधारण योजनांतर्गत यंदा शासनाने ८१३ कोटी रुपये देण्यास मान्यता दिली आहे. त्यांपैकी ९०० कोटींच्या कामांचे प्रत्यक्ष नियोजन प्रस्तावित केले आहे. त्यातील ४८५ कोटींची कामे मंजूर झाली असून उर्वरित ४१५ कोटींच्या कामांना आचारसंहितेमुळे ब्रेक लागला आहे.
टप्पेनिहाय हा निधी जिल्ह्यास वितरित केला जातो. त्यानुसार आतापर्यंत ३२५ कोटी रुपये प्राप्त झाले आहेत. परंतु प्राप्त झालेल्या या निधीच्या तुलनेत १३१ कोटी रुपयांचेच वाटप संबंधित कार्यान्वयीन यंत्रणांना केले गेले आहे. चालू आर्थिक वर्षाचा विचार केला तर साडेसहा महिने उलटले आहेत. यात ९०० कोटींपैकी ४८५ कोटींचे नियोजन करून त्याच्या प्रशासकीय मान्यता दिल्या गेल्या असून, उर्वरित ४१५ कोटींचे नियोजन आचारसंहितेच्या कात्रीत अडकले आहे. त्यामुळे आता जिल्हा विकासाची गती यंदा विधानसभा निवडणुकीच्या आचारसंहितेत आणि त्यानंतर लगेचच महापालिका आणि जिल्हा परिषदेच्या निवडणुकीच्या आचारसंहितेत मंदावण्याची शक्यता आहे.
जिल्हा नियोजन समितीने ४८५ कोटी रुपयांना प्रशासकीय मान्यता मिळवून घेतली. त्यापुढील ४१५ कोटी रुपयांचे नियोजन नव्याने निवडून आलेल्या आमदारांच्या सांगण्यानुसार होईल. यात पालकमंत्र्यांची भूमिका महत्वपूर्ण ठरणार आहे. त्यामुळे जिल्हा नियोजन समितीने यापूर्वी केलेले नियोजन पुढील दीड महिन्यात बदलण्याची वेळ येऊ शकते.
