डॉक्टर, कर्मचा-यांच्या अपु-या संख्येमुळे रुग्णसेवेवर परिणाम
मनपा आरोग्य वैद्यकीय विभागाने यापूर्वी देखील मानधन तत्त्वावर भरती प्रक्रिया राबविली आहे. मात्र, मनपाला विशेषज्ञ वैद्यकीय अधिकारीच उपलब्ध होत नाही. त्यामुळे मनपाला विशेषज्ञ मिळण्याची प्रतीक्षा कायम आहे. आताच्या पद भरतीसाठी देखील मनपाने बालरोग तज्ज्ञ- आठ, क्ष किरण तज्ज्ञ- तीन, बधिरीकरण तज्ज्ञ- तीन, मानसोपचार तज्ज्ञ- दोन अशा पदांसाठी भरती काढली आहे. त्याचबरोबर वैद्यकीय अधिकारी एमबीबीएस- १०, स्टाफ नर्स- ३०, एएनएम- १०, क्ष किरण तंत्रज्ञ (एक्स-रे टेक्निशियन)- पाच, मानसशास्त्रज्ञ- दोन अशी एकूण ७३ पदे तात्पुरत्या स्वरूपात मानधनावर भरती करण्याच्या दृष्टीने अर्ज मागविले असून, २१ नोव्हेंबरपर्यंत त्यासाठी मुदत आहे.
नाशिक (प्रतिनिधी): महापालिका क्षेत्रात दिवसेंदिवस नागरी वसाहती व लोकसंख्येमध्ये वाढ होत आहे. सुविधांची वाढती मागणी पाहता नागरिकांवरील वैद्यकीय उपचारांसाठी मनपाचे दवाखाने व त्यातील डॉक्टर्स व कर्मचा-यांची संख्या अपुरी पडत आहे. सार्वजनिक आरोग्य वैद्यकीय विभागाकडे सद्य:स्थितीत विशेषज्ञ वैद्यकीय अधिकारी व पुरेसे वैद्यकीय अधिकारी व कर्मचारी उपलब्ध नसल्याने वैद्यकीय सेवेच्या दृष्टीने महापालिकेमार्फत तात्पुरत्या स्वरूपात मानधनावर सहा महिने कालावधीसाठी ७३ अधिकारी, कर्मचा-यांची भरती प्रक्रिया राबविण्यात येत आहे.
मनपा दवाखाने, रुग्णालये, प्रसूतिगृहे, शहरी आरोग्य सेवा केंदनिहाय विशेषज्ञ वैद्यकीय अधिकारी आणि वैद्यकीय अधिकारी व कर्मचा-यांची आवश्यकता आहे. आरोग्य वैद्यकीय विभागाने याबाबतचा आढावा घेऊन अभिप्रायासह प्रस्ताव सादर करावा, अशी सूचना मनपा आयुक्तांनी केली होती. नागरिकांच्या सोयी-सुविधांची वाढती मागणी विचारात घेता दवाखान्यांद्वारे नाशिक महापालिका क्षेत्रातील नागरिकांना उपचारासाठी उपलब्ध असलेल्या अधिकारी व कर्मचा-यांची संख्या अत्यंत कमी आहे. त्यानुसार वैद्यकीय विभागाने आयुक्त तथा प्रशासक मनीषा खत्री यांच्याशी केलेली चर्चा व त्यांनी दिलेल्या सूचनांनुसार प्रस्ताव सादर करत, सद्य:स्थितीत रुग्णांना वैद्यकीय सेवा व सुविधा पुरविणे शक्य होत नसल्याने अत्यावश्यक बाब म्हणून आवश्यक पदे एकत्रित मानधनावर सहा महिने कालावधीकरिता भरती करण्यात यावी, अशी मागणी केली होती. त्यानुसार महापालिकेच्या महासभेने प्रस्तावास मान्यता दिली आहे. त्यानुसार विशेषज्ञ, वैद्यकीय अधिकारी व कर्मचा-यांचे एकूण ७३ आवश्यक पदांसाठी सहा महिने कालावधीकरिता मानधन अदा करण्यासाठी एकूण दोन कोटी इतका खर्च येणार आहे.
