नाशिक (प्रतिनीधी): नाशिक जिल्ह्यात तुकडा बंदी कायद्यातील बदलांशी संबंधित हजारो प्रकरणे या निर्णयाच्या प्रतीक्षेत होती. अनेकदा गुंठेवारीने घेतलेल्या जमिनींची नोंद तुकडेबंदी कायद्यामुळे सातबारा उता-यावर होत नव्हती. त्यामुळे अशा तुकड्यांची मालकी असलेल्या नागरिकांचा जीव टांगणीला लागला होता. सरकारने दंड आकारून तुकडेबंदीचे व्यवहार नियमित करण्यास सुरुवात केली; परंतु दंडाची रक्कम मोठी असल्याने लोक पुढे येत नव्हते. अखेर सरकारने दंड कमी केला, तरीही नागरिक तुकडेबंदीचे व्यवहार नियमित करण्यास प्रतिसाद देत नव्हते. त्यामुळे अखेर सरकारने कोणतेही मूल्य न आकारता हे व्यवहार नियमित करण्याचा निर्णय घेतला आहे.
विशेष म्हणजे ‘तुकडेबंदी कायद्याविरुद्ध व्यवहार’ हा सातबारा उता-यावरील शेरा देखील काढून टाकला जाणार असल्याने अशा जमिनींची खरेदी-विक्रीची प्रक्रिया सुलभ होणार आहे. दि. १५ नोव्हेंबर १९६५ ते १५ ऑक्टोंबर २०२४ या कालावधीत झालेल्या व्यवहारांना हा निर्णय लागू आहे. त्यामुळे अशा जमिनींची नोंदणी, खरेदी-विक्री, कर्ज प्रक्रिया आणि इतर सरकारी लाभ मिळवणे सोपे होणार आहे. भूखंड नियमित झाल्यानंतर सातबाºयावर नाव लागणार आहे. जिल्ह्यातील १५ पैकी १३ तालुक्यांत लाभार्थींना लाभ मिळणार असून, पेठ आणि बागलाण तालुक्यात तुकडा नोंदणीचे एकही प्रकरण नसल्याची माहिती जिल्हा प्रशासनातील सूत्रांनी दिली आहे.
तुकडेबंदी कायद्याचे उल्लंघन करून झालेल्या हजारो जमीन व्यवहारांना अखेर राज्य सरकारने मोठा दिलासा दिला आहे. अनेक दशके अडचणीत असलेल्या या व्यवहारांना कोणताही दंड किंवा शुल्क न आकारता नियमित करण्याचा ऐतिहासिक निर्णय घेतला असून, यासाठीची स्पष्ट कार्यपद्धती जिल्हा प्रशासनाला कळविण्यात आली आहे.
या निर्णयामुळे नाशिक जिल्ह्यातील तब्बल ६३ हजार ७८२ जमीनधारकांचे प्रश्न कायमस्वरूपी सुटणार आहेत. यापैकी सर्वाधिक १८ हजार १२९ प्रकरणे इगतपुरी तालुक्यातील आहेत, तर कळवण व दिंडोरी तालुक्यात प्रत्येकी सुमारे अडीच हजार हेक्टर क्षेत्र तुकडेबंदीच्या नोंदीखाली होते.
