तुषार रौंदळ,
सटाणा ( प्रतिनिधी ): बागलाण तालुक्यातील तब्बल ४० ग्रामपंचायतींची मुदत संपल्यानंतरही प्रशासकांची नियुक्ती न झाल्याने स्थानिक स्वराज्य संस्थांचा कारभार सध्या पूर्णतः अनिश्चिततेत सापडला आहे. उच्च न्यायालयाच्या स्थगितीमुळे ना लोकनियुक्त सदस्य कार्यरत आहेत, ना प्रशासकीय राजवट लागू झाली आहे. परिणामी या ग्रामपंचायतींमध्ये ‘त्रिशंकू’ अवस्था निर्माण झाली असून विकासकामे आणि दैनंदिन प्रशासकीय निर्णयांवर परिणाम होत आहे. तालुक्यातील एकूण ७२ ग्रामपंचायती निवडणुकीस पात्र आहेत. त्यापैकी ३२ ग्रामपंचायतींवर यापूर्वीच प्रशासकांची नियुक्ती करण्यात आली आहे. मात्र उर्वरित ४० ग्रामपंचायतींची मुदत जानेवारी ते डिसेंबर २०२६ दरम्यान संपुष्टात आली किंवा येणार आहे. या ग्रामपंचायतींवर पुढील कार्यवाहीबाबत अद्याप स्पष्ट आदेश नसल्याने स्थानिक प्रशासनही संभ्रमात आहे. जिल्ह्यातील आरक्षणाची मर्यादा ५० टक्क्यांपेक्षा अधिक झाल्याच्या मुद्द्यावरून नाशिक जिल्हा परिषद आणि १५ पंचायत समित्यांच्या निवडणुका आधीच लांबणीवर पडल्या आहेत. सध्या जिल्हा परिषदेचा कारभार प्रशासकांमार्फत चालविला जात आहे. या पार्श्वभूमीवर ग्रामपंचायत निवडणुकांबाबतही अनिश्चितता निर्माण झाली आहे.
एप्रिलपासून जनगणना प्रक्रिया सुरू होणार असल्याची माहिती असून, सध्या बारावीच्या परीक्षा सुरू आहेत. त्यानंतर १५ मेपर्यंत महाविद्यालयीन परीक्षा होणार असल्याने निवडणूक प्रक्रिया राबविणे तांत्रिकदृष्ट्या कठीण ठरणार असल्याची चर्चा प्रशासन व राजकीय वर्तुळात सुरू आहे. बागलाणमधील या ४० ग्रामपंचायतींचा कारभार सध्या न्यायालयाच्या पुढील आदेशावर अवलंबून आहे. १७ फेब्रुवारी रोजी होणाऱ्या सुनावणीनंतर या ग्रामपंचायतींना मुदतवाढ मिळणार की प्रशासकांची नियुक्ती होणार, याचे चित्र स्पष्ट होणार आहे. तोपर्यंत स्थानिक पातळीवरील अनेक निर्णय प्रलंबित राहण्याची शक्यता आहे. लोकनियुक्त कार्यकारी मंडळ नसल्याने ग्रामनिधीचा वापर, मंजूर विकासकामांची अंमलबजावणी, नवीन प्रस्तावांची मांडणी, शासकीय योजनांची अंमलबजावणी यावर मर्यादा येत आहेत. पाणीपुरवठा, स्वच्छता, रस्ते दुरुस्ती, लाभार्थी निवड यांसारख्या कामांमध्येही अडचणी निर्माण होत असल्याचे ग्रामस्थांकडून सांगितले जात आहे. जिल्हा परिषद व पंचायत समिती निवडणुका अद्याप प्रलंबित असल्या तरी ग्रामपंचायतींसाठी इच्छुकांनी तयारी सुरू केली आहे. निवडणुका कधी जाहीर होणार आणि प्रचार कधी सुरू करायचा, याबाबत इच्छुकांमध्ये उत्सुकता आहे. काही ठिकाणी अनौपचारिक बैठकाही सुरू झाल्याचे समजते.
नवी शेमळी, लाडूद, मोराणे संडास, रामतीर, नीताने, दरेगाव, वन्हाने, अंबासन, खमताने, कंधाने, कोळीपाडा, तरसाळी, ताहाराबाद, सारदे, उत्राणे, रातीर, बिजोटे, औदाणेपाडा, ब्राह्मणगाव, बोहरी, द्याने, श्रीपूरखड़े, ठेगोड़ा, कोटवेल, मळगाव (भा.), जुनी शेमळी, लखमापूर, देवळाणे, वाडीपिसोड, सोमपूर, विंचूरे, कुपखेडा, इजमाने, बांद्री, पिंपळदर, नामपुर, नळकस, यशवंतनगर, शेवरे, करंजाड या ग्रामपंचायतींची मुदत संपलेली असतानाही एकूणच प्रशासक नियुक्ती, मुदतवाढ की थेट निवडणुका या तिन्ही पर्यायांपैकी कोणता मार्ग स्वीकारला जातो, यावर बागलाण तालुक्यातील ग्रामपंचायतींचे भवितव्य ठरणार आहे. न्यायालयीन सुनावणीनंतरच या ‘त्रिशंकू’ अवस्थेचा निकाल लागणार असल्याचे स्पष्ट होत आहे.
