‘आपले सरकार’वरील तक्रारींबाबत राज्य शासनाची मनपाला विचारणा!
नाशिक (प्रतिनिधी): शासनाच्या ‘आपले सरकार’ पोर्टलवर मनपाशी संबंधित सुमारे ४०० हून अधिक तक्रारी प्रलंबित असल्याने शासनाने त्याविषयी मनपाला विचारणा करीत पोर्टलवरील प्रलंबित तक्रारींचा १०० टक्के निपटारा करण्याचे निर्देश दिले आहेत. शासनाच्या या निर्देशांची दखल घेत आयुक्त डॉ. अशोक करंजकर यांनी संबंधित खातेप्रमुखांना प्रलंबित तक्रारी सोडविण्याकरिता सात दिवसांचा अल्टिमेटम दिला आहे. यासंदर्भात प्रशासन विभागाचे उपायुक्त तथा मुख्य लेखा व वित्त अधिकारी दत्तात्रय पाथरूट यांनी खातेप्रमुखांना पत्र जारी केले आहे.
नागरिकांच्या तक्रारी, तसेच विविध विषयांवरील समस्यांचे निराकरण करण्याच्या दृष्टीने मनपाने ‘एनएमसी ई-कनेक्ट’ अॅपची व्यवस्था उपलब्ध करून दिली आहे. या अॅपद्वारे प्राप्त झालेल्या तक्रारीचे दिलेल्या मुदतीत निराकरण न झाल्यास संबंधित तक्रार वरिष्ठ अधिकाºयांकडे अॅपच्या माध्यमातूनच जाते. तक्रारीचे निराकरण न झाल्यास संबंधित अधिकाºयांवर कारवाईची तरतूद आहे. मात्र, मनपा प्रशासनाचेच या एनएमसी ई-कनेक्ट अॅपकडे दुर्लक्ष झाल्याने ही यंत्रणा सध्या तरी कुचकामी ठरली आहे. त्यामुळेच नागरिकांकडून थेट शासनाच्या ‘आपल्या सरकार’ पोर्टलवर महापालिकेशी संबंधित तक्रारी नोंदविण्यात येत आहेत. सद्य:स्थितीत या पोर्टलवर नाशिक महापालिकेशी संबंधित तब्बल नोंदविण्यात आलेल्या ४३७ तक्रारींपैकी केवळ ३५ तक्रारींचेच निराकरण झाले आहे. तब्बल ४०२ तक्रारी काही महिन्यांपासून प्रलंबित असल्यामुळे ‘आपले सरकार’ पोर्टल निर्मितीच्या हेतूवरच शंका उपस्थित केली जात असल्याने तक्रारींचे १०० टक्के निराकरण करण्याचे निर्देश शासनाने मनपाला दिले आहेत. यासंदर्भात जिल्हाधिकारी कार्यालयात झालेल्या आढावा बैठकीत प्रलंबित तक्रारींबाबत प्रशासनाकडून नाराजी व्यक्त करण्यात आली होती. त्यानुसार तक्रारींचा निपटारा करण्याकरिता आता आयुक्तांनी खातेप्रमुखांना सात दिवसांची मुदत देत कार्यपूर्ती अहवाल सादर करण्याचे निर्देश दिले आहेत.
सर्वाधिक तक्रारी समाज कल्याणच्याच…राज्य शासनाच्या आपले सरकार पोर्टलवरील महापालिकेशी संबंधित प्रलंबित ४०२ तक्रारींपैकी २१२ तक्रारी समाज कल्याण विभागाशी संबंधित आहेत. समाज कल्याण विभागाशी कामगार कल्याण, क्रीडा, महिला बालकल्याण हे विभाग जोडलेले आहेत. त्याचबरोबर नगर नियोजन व भूसंपादन- ७७, अतिक्रमण- ३८, सार्वजनिक बांधकाम- २३, पाणीपुरवठा- १०, घनकचरा व्यवस्थापन- नऊ, उद्यान- आठ, सार्वजनिक आरोग्य- सात, शिक्षण- पाच, सामान्य प्रशासन व गोदावरी संवर्धन कक्ष- प्रत्येकी तीन अशा अनेक तक्रारी प्रलंबित आहेत.
